गाजियाबाद राष्ट्रीय लोक अदालत में उमड़ी भीड़, मोटर चालान के निस्तारण को लंबी कतारें

गाजियाबाद। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के चलते शनिवार को गाजियाबाद कोर्ट परिसर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोग अपने-अपने मामलों का निस्तारण कराने के लिए न्यायालय पहुंचे। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के कारण कोर्ट परिसर में काफी चहल-पहल रही।

कोर्ट परिसर में आने वाले लोगों में मोटर चालान से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए पहुंचे लोग भी शामिल रहे। मोटर चालान के भुगतान और निस्तारण को लेकर कोर्ट परिसर में विशेष रूप से भीड़ देखी गई। लोग अपने वाहनों से संबंधित लंबित चालान के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए पहुंचे। इसके लिए कोर्ट परिसर में बनाए गए ई-सेवा केंद्र पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।

मोटर चालान के मामलों में कार्रवाई से पहले लोगों का कोर्ट परिसर स्थित ई-सेवा केंद्र पर पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े नजर आए। कई लोग अपने वाहनों के लंबित चालान का निस्तारण कराने के लिए ई-सेवा केंद्र पहुंचे। यहां पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए लोगों को कतार में अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मोटर चालान के भुगतान और निस्तारण से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर लोगों की मौजूदगी कोर्ट परिसर में दिखाई दी। ई-सेवा केंद्र पर लगी कतारें इसी प्रक्रिया का हिस्सा रहीं।

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राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल यातायात और मोटर चालान से जुड़े मामलों का ही निस्तारण नहीं किया जा रहा है। विभिन्न न्यायालयों में कई प्रकार के लंबित वादों को भी निस्तारण के लिए रखा गया है। इनमें आपराधिक, सिविल, पारिवारिक, बैंक और विद्युत से जुड़े मामले शामिल हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के लंबित वादों के निस्तारण की प्रक्रिया भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जारी है। इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत अलग-अलग प्रकृति के मामलों को निस्तारण के लिए शामिल किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन मामलों को आपसी सहमति और सुलह के आधार पर निस्तारित कराया जा रहा है।

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राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए आपसी सहमति और सुलह का आधार अपनाया जा रहा है। विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों से जुड़े लोग निस्तारण की प्रक्रिया के लिए कोर्ट परिसर पहुंचे। मोटर चालान के मामलों में पंजीकरण के बाद निस्तारण और भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं अन्य प्रकार के लंबित वादों को संबंधित न्यायालयों में आपसी सहमति और सुलह के आधार पर निस्तारित कराया जा रहा है। इस दौरान कोर्ट परिसर में अलग-अलग मामलों से जुड़े लोगों की मौजूदगी बनी रही।