यूपी कैबिनेट में 13 प्रस्ताव पास: बैठक में खिलाड़ियों को सौगात, सीधे राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका

यूपी सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पास हुए। इस कड़ी में सबसे बड़ा ऐलान उन खिलाड़ियों के लिए हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेते हैं और यूपी के ही मूल निवासी हैं। ऐसे खिलाड़ियों के पास अब सीधे राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका है। नौ विभागों में 24 पद यूपी के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सृजित किए गए हैं। मुख्य सचिव की कमेटी चयन करेगी। लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद इन पदों को आयोग की परिधि से बाहर किया गया है। इसमें ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड कप विजेता शामिल हैं। पैरालंपिक के विजेता भी शामिल किए जाएंगे। ये सभी पद राजपत्रित श्रेणी के होंगे।

खिलाड़ियों के लिए वीडियो के चार, बीएसए के एक, असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर के दो, डीएसपी के सात, जिला पंचायत राज अधिकारी के दो, जिला युवा कल्याण अधिकारी, पैसेंजर व गुड्स टैक्स ऑफिसर, जिला वाणिज्य कर अधिकारी और नायब तहसीलदार के दो-दो पद आरक्षित किए गए हैं। कैबिनेट बैठक में सीएम योगी के अलावा उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे।

इस बैठक में सीनियर एडवोकेट अजय मिश्र को प्रदेश महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदलकर 'भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कर दिया है। अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। संगीत कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे संबद्ध होंगे।

इसके अलावा यूपी सरकार द्वारा पांच हवाई अड्डों के मेंटेनेंस के लिए MOU साइन किया गया है। सरकार इन हवाई अड्डों की देखरेख के लिए प्रतिवर्ष 7 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदलने का फैसला भी कर लिया है। अब इस महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है।

इन फैसलों के साथ-साथ राज्य सरकार ने बताया है कि यूपी में 23 मई से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में उस सत्र में कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और हंगामे के आसार भी माने जा रहे हैं। वहीं बैठक में एक और अहम फैसला हुआ है। सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा को प्रदेश में महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया है।