भू-माफिया की संपत्तियों की रजिस्ट्री नही हो पाएगी। भू-माफिया की ओर से बेचे जा रहे घर व जमीनों की दाखिल खारिज भी नहीं हो सकेगी।
लखनऊ: भू-माफिया की संपत्तियों की रजिस्ट्री नही हो पाएगी। भू-माफिया की ओर से बेचे जा रहे घर व जमीनों की दाखिल खारिज भी नहीं हो सकेगी। इस दिशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने काम शुरू कर दिया है। विकास प्राधिकरण सचिव पवन कुमार गंगवार ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर रजिस्ट्री तथा दाखिल खारिज पर तत्काल रोक लगाने को कहा है।
दो दिन पहले जिला बदर किए गए भू-माफिया दिलीप बाफिला के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होगी। गोमती नगर विस्तार के मखदुमपुर के खसरा संख्या 25, 26, 39, 40, 41, 45, 54, 55, 58 बतथा 289 का अधिग्रहण एलडीए ने वर्ष 2000 व 2001 में किया था। इसका कब्जा भी प्राधिकरण को मिल गया था। जमीन एलडीए की हो गई थी। बाद में भू माफिया दिलीप बाफिला की सोसाइटी बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति ने इसकी जमीनों में खेल किया। वर्ष 2015 में तत्कालीन एलडीए उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने ग्रीन बेल्ट की भूमि का भूउपयोग बदलकर भू माफिया दिलीप बाफिला को गोमती नगर विस्तार में प्राइम लोकेशन की जमीन दे दी। भू माफिया से इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन उसने इस जमीन पर प्लॉट काटकर बेचना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण इस जमीन पर अपना स्वामित्व बता रहा है जबकि भूमाफिया दिलीप बाफिला लोगों को प्लॉट काटकर बेच रहा है। कुछ लोग इस पर निर्माण भी करा रहे हैं। एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार ने इस मामले में जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। भू माफिया दिलीप बाफिला की ओर से बेचे जा रहे भूखंडों की रजिस्ट्री तत्काल रोकने को कहा है। दाखिल खारिज पर ही रोक लगाने को कहा है।
वसंतकुंज में भू माफिया के कब्जे में प्राधिकरण की करीब 100 एकड़ जमीन फंसी हुई है। इस जमीन को भी खाली कराने की तैयारी है। चिनहट में प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर कॉम्पलेक्स खड़ा कर लिया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष ने इसे भी ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण की कार्रवाई से भू-माफिया दहशत में आ गए हैं। पवन कुमार गंगवार, सचिव, एलडीए कहते हैं कि भू माफिया की संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। जो रजिस्ट्री तथा दाखिल खारिज भूमाफिया कर रहे हैं उसे रुकवाया जा रहा है।
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