उत्तर प्रदेश: सीएम योगी ने एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी नगरीय निकायों को गार्बेज फ्री बनाने का दिया निर्देश
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नगर विकास सेक्टर द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण को देखने के बाद अफसरों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नगर विकास सेक्टर द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण को देखने के बाद अफसरों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों को स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त बनाने के साथ-साथ नगर नियोजन करते समय भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखें जिससे कि हमारे शहर उच्च आधुनिक नगरीय सुविधाओं से लैस हों। उन्होंने एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी नगरीय निकायों को गार्बेज फ्री बनाने के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को मंत्रिमंडल के समक्ष नगर विकास सेक्टर के चार विभागों की कार्ययोजना देखने के बाद ये निर्देश दिए।
सीएम ने कहा कि हर जनपद व विकास प्राधिकरण में नियोजन का कार्य टाउन प्लानर या प्रोफेशनल से ही कराया जाए। अनियोजित विकास भविष्य के लिए बड़ी समस्या के कारक होते हैं। विकास प्राधिकरण लैंड बैंक विस्तार के लिए ठोस प्रयास करें। नगरीय निकायों को वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए नियोजित प्रयास करना होगा। अगले दो वर्ष में नजूल एवं अर्बन सीलिंग से सम्बंधित अभिलेखों को डिजिटाइज किया जाए। सभी नगरों का मास्टर प्लान तैयार कराएं। नगर निकायों में बिल्डिंग बायलॉज तैयार कराएं। वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों का स्थानांतरण किया जाए। विकास प्राधिकरणों की कार्यशैली में पारदर्शी बनाया जाए।
2025 महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रयागराज कुंभ 2019 को पूरी दुनिया ने देखा है। धार्मिक और आध्यात्मिक कलेवर के साथ कुम्भ के दौरान वैश्विक स्तर पर स्वच्छता, सुरक्षा व सुव्यवस्था का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। सबने सराहना की। अब जबकि महाकुंभ 2025 समीप है, तो लोगों की हमसे अधिक अपेक्षाएं होंगी। इसका ध्यान रखते हुए 2025 महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी की जाए।
महिलाओं के लिए 10,000 नए प्रसाधन कक्ष बनाने की तयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 100 दिनों के भीतर मिशन पिंक टॉयलेट के तहत महिलाओं की सुविधा के लिए 10,000 नए प्रसाधन कक्ष बनाए जाएं। नगरों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्य में सुधार की आवश्यकता है। अगले 100 दिनों में हमारा लक्ष्य हो कि सभी घरों तक इस सेवा का लाभ पहुंच जाए। ई-गवर्नेंस के तहत अगले 06 माह में सभी नगर निगमों में 100 प्रतिशत ऑनलाइन म्यूटेशन सेवा देने का प्रयास हो। वाटर और सीवर कनेक्शन के लिए पूरी तरह ऑनलाइन सेवा डेवलप की जाए। इसी तरह, अगले दो वर्ष में सभी नगर निगमों/नगर पालिकाओं में शत- प्रतिशत ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा होनी चाहिए।
शुद्ध पेयजल हर नागरिक का अधिकार है। विगत 05 वर्ष में हुए अभूतपूर्व प्रयासों से अब विंध्य और बुंदेलखंड के घरों में भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का सपना पूरा हो रहा है। सभी नगरीय निकायों में ‘हर घर नल’ के संकल्प के साथ चरणबद्ध रूप से कार्य किया जाए। अगले 02 वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
अगले छह महीने में बनाए जायेंगे 2.51 लाख नए आवास
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब के ‘अपना घर’ का सपना पूरा किया है। इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की सराहना भी हुई है। अगले छह माह में 2.51 लाख नए आवास बनाने का लक्ष्य लेकर तेजी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगमों में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता है। इस संबंध में ठोस प्रयास किए जाएं। 14 नगरों में संचालित ई-बसों की फ्लीट को अगले 100 दिनों में दोगुना किया जाए। स्थानीय मांग के अनुसार नए रुट पर भी इस सेवा को शुरू कराएं। सिटी बस सेवा को मोबाइल एप से जोड़ने का प्रयास हो। इससे लोगों को सुविधा होगी।
अगामी पांच वर्षों में 220 नगरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य
काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज को मेट्रो रेल सेवा से जोड़ा जाना है। यथावश्यक कार्यवाही पूरी की जाए। 06 माह के भीतर गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना के कार्यों का शुभारम्भ करने की तैयारी करें। काशी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो लाइट अथवा मेट्रो नियो परियोजनाओं के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी व डीपीआर तैयार कराएं। स्मार्ट सिटी परियोजना में समयबद्धता और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। आगामी पांच वर्षों में 220 नगरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य करना होगा।
