लखीमपुर हिंसा : विपक्ष के विरोध के बीच सरकार का कहना है कि मामला विचाराधीन होने के कारण चर्चा का कोई सवाल ही नहीं है

सरकार ने कहा है कि लखीमपुर खीरी कांड पर चर्चा का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मामला विचाराधीन है जबकि विपक्ष ने इस मामले में ताजा घटनाक्रम को लेकर संसद में मुद्दा उठाया था।

सरकार ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई, विचाराधीन है और सदन में इस मुद्दे पर चर्चा का कोई सवाल ही नहीं है। यह तब आता है जब विपक्षी सदस्यों ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में नवीनतम घटनाओं पर नोटिस जारी किया।

राज्यसभा में सदन के नेता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “मामला विचाराधीन है, और इसलिए सदन में चर्चा का कोई सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मामले की जांच की जा रही है। यह संसदीय नियमों के तहत है कि सदन में विचाराधीन मामलों पर चर्चा नहीं की जाती है।”

गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के सवाल पर गोयल ने कहा, "जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच चल रही है, तो ऐसी बात निराधार है।"

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपने नोटिस में लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया था। राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की थी और मांग की थी कि लखीमपुर खीरी कांड पर विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट पर चर्चा की जाए।

कांग्रेस नेता ने अपने नोटिस में कहा, "यूपी पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि लखीमपुर में किसानों का नरसंहार एक पूर्व नियोजित साजिश थी, न कि लापरवाही की कार्रवाई। एसआईटी ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपों में संशोधन की सिफारिश की है।" लोकसभा महासचिव को।

गांधी ने अपने नोटिस में कहा, "सरकार को गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करना चाहिए।"