बाराबंकी: अवैध निर्माण करने वालों पर प्रशासन का शिकंजा, मकान मालिकों को ध्वस्तीकरण का नोटिस; 30 दिन बाद चलेगा बुलडोजर
उप जिलाधिकारी विजय कुमार त्रिवेदी ने बताया कि इन लोगों को 30 दिन का मौका दिया गया है। उसके बाद ये खुद से मकान को नहीं तोड़ते है तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा।
बाराबंकी में लैंड माफियाओं के साथ शहर में रहने वाले अवैध मकान मालिकों के खिलाफ भी जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। जिला मुख्यालय स्थित तहसील नवाबगंज में अवैध रूप से रह रहे मकान मालिकों को एसडीएम विजय कुमार त्रिवेदी ने जुर्माना जमा करने के साथ भवन का नक्सा बनवाने का नोटिस दिया है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे करीब बाराबंकी जिंले में जमीन घोटाले के मामले कम नहीं है, जब कभी कोई शिकायत करता हैं, तब जांच के दौरान फर्जीवाड़े के मामले खुलते हैं। बाराबंकी जिला मुख्यालय से गुजरने वाले जमुरिया नाले के आसपास सैकड़ों मकान अवैध हैं। ऐसे 35 मकान मालिकों पर जिला प्रशासन की ओर से जुर्माना का नोटिस दिया गया है। साथ 24 ऐसे मकान मालिक हैं, जिन्हें ध्वस्तीकरण का नोटिस थमाया गया है। उप जिलाधिकारी विजय कुमार त्रिवेदी ने बताया कि इन लोगों को 30 दिन का मौका दिया गया है। उसके बाद ये खुद से मकान को नहीं तोड़ते है तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा।
जिला प्रशासन की ओर से जमुरिया नाला के आसपास ग्रीन बेल्ट में अवैध मकान मालिकों को जिला प्रशासन नोटिस भेजकर उन्हें कार्रवाई अवगत करा रहा है। वहीं मकान मालिकों की ओर से प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई तब क्यों नहीं हुई, जब वे लोग मकान बनवा रहे थे। उनका कहना है कि अगर हम अवैध हैं, तो बिजली कनेक्शन क्यों दिया गया। नगर पालिका परिषद हाउस और वाटर टैक्स क्यों जमा करवाती है।