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पटना में तोड़े जा रहे 70 घर, दर्जनों बुलडोज़र और दो हज़ार पुलिसकर्मी तैनात; हो रहा भारी बवाल

बुलडोजर देखते ही हमला, पटना में भारी बवाल, सिटी एसपी अम्बरीश राहुल को लगी चोट।

पटना में तोड़े जा रहे 70 घर, दर्जनों बुलडोज़र और दो हज़ार पुलिसकर्मी तैनात; हो रहा भारी बवाल

राजधानी के राजीव नगर और नेपाली नगर में भारी बवाल हुआ है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने सिलेंडर में आग लगा दी। इससे जेसीबी बुलडोजर को पीछे हटाना पड़ा। मौके पर करीब दो हजार पुलिसवाले तैनात हैं। बुलडोजर एक्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया। पत्थर लगने से पटना के सिटी एसपी का माथा फट गया। उनके चेहरे पर भी चोट लगी है। इलाज के लिए उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया। पत्थरबाजी में महिला पुलिसकर्मी प्रिया कुमारी चौधरी भी घायल हुईं हैं।


बुलडोजर एक्शन पर पटना में बवाल
पटना में बुलडोजर एक्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। नेपाली नगर और राजीव नगर में जेसीबी के जरिए कई घर तोड़े जा रहे हैं। पुलिस और लोगों के बीच आमने-सामने का मुकाबला हुआ। लोगों ने पुलिसवालों पर पथराव शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले बरसाने शुरू कर दिए। इस बवाल में पटना सिटी एसपी समेत कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए हैं।




70 मकानों को तोड़ने पहुंची थी पुलिस
राजीव नगर में तनाव पूर्ण स्थिति बनी हुई। 70 अवैध मकानों को ध्‍वस्‍त करने के आदेश के बाद से पुलिस प्रशासन और स्‍थानीय लोग आमने- सामने आ गए। जहां प्रशासन की ओर से भारी संख्‍या में पुलिस और दंगारोधी बल को उतार दिया गया है, वहीं हाथों में ईंट-पत्‍थर के साथ स्‍थानीय लोग भी डट रहे। स्‍थानीय लोगों की नाराजगी की वजह ये है कि जब मकानों को बनाया और इलाके को बसाया जा रहा था तब इलाके के सीओ और सरकारी कर्मचारी सोए हुए थे, जब मकान बन गए तो उन्‍हें हटाने के लिए प्रशासन की ओर बुलडोजर चलवाया जा रहा है।







'मुआवजा नहीं तो जमीन क्यों दें?'
राजस्‍व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय की ओर से साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि सरकार अतिक्रमणकारियों पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। लिहाजा रविवार सुबह डेढ़ दर्जन जेसीबी मशीन के साथ प्रशासन की टीम राजीव नगर पहुंची थी। स्‍थानीय लोगों का कहना है कि 1974 में प्रशासन की ओर से इस जमीन को अधिग्रहित करने का आदेश दिया गया था। तत्‍कालीन सरकार ने गजट जारी कर ये जमीन हाउसिंग बोर्ड को दे दी थी। उस वक्‍त कांग्रेस की सरकार थी। इस जमीन के लिए किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। स्‍थानीय लोगों और किसानों का सवाल है कि जब जमीन का पैसा नहीं मिला तो जमीन सरकार की कैसे हुई?





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