बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 20 नवम्बर को कृषि कानून वापस लिए जाने को चुनावी स्वार्थ तथा मजबूरी का फैसला बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत पर शक किया जा रहा हैं।
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने शनिवार (20 नवम्बर) को ट्वीट कर कृषि कानून वापस लिए जाने को चुनावी स्वार्थ तथा मजबूरी का फैसला बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत पर शक किया जा रहा हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों ने इंदिरा गांधी सरकार के अहंकार और तानाशाही वाले रवैये को काफी झेला है। अब पूर्व की तरह स्थिति देश में दोबारा नहीं होनी चाहिए।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, देश में तीव्र आन्दोलन के बाद तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी की केन्द्र सरकार की घोषणा का देर आए दुरुस्त आए यह कहकर स्वागत किया गया, किन्तु इसे चुनावी स्वार्थ व मजबूरी का फैसला बताकर भाजपा सरकार की नीयत पर भी शक किया जा रहा है। अतः इस बारे में कुछ और ठोस फैसले जरूरी।
अगले ट्विट में मायावती ने कहा, इसके लिए किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाना तथा देश की आन, बान व शान से जुड़े अति गम्भीर मामलों को छोड़कर आन्दोलित किसानों पर दर्ज बाकी सभी मुकदमों की वापसी आदि करना भी केन्द्र सुनिश्चित करे तो यह उचित होगा।
शुक्रवार (19 नवम्बर) को मायावती ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि, किसानों का बलिदान रंग लाया और सरकार ने अंत में तीन विवादास्पद कानूनों को वापस ले लिया, हालांकि इसकी घोषणा बहुत देर से की गई। तीन कृषि कानून वापस लेने का फैसला केंद्र सरकार को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले करीब एक वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की शुक्रवार को घोषणा की थी।
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