चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक सार्वजनिक रैलियों, रोड शो पर प्रतिबंध बढ़ाया, डोर-टू-डोर में मिली छुट

चुनाव आयोग ने कोविड -19 के कारण आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सार्वजनिक रैलियों और रोड शो पर 11 फरवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है।

चुनाव आयोग ने सोमवार को चल रहे कोविड -19 महामारी के कारण आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया। यह प्रतिबंध अब 11 फरवरी तक रहेगा।

चुनाव आयोग ने साइकिल, बाइक या अन्य वाहन रैलियों और जुलूसों पर मौजूदा प्रतिबंध को भी बढ़ा दिया। हालांकि, चुनाव आयोग ने शारीरिक जनसभा, इनडोर बैठक और घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अनुमति प्राप्त लोगों की संख्या में ढील दी है। चुनाव आयोग के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, अब घर-घर अभियान के दौरान 20 लोग उपस्थित हो सकते हैं। पहले यह सीमा 10 लोगों की थी। सीमा सुरक्षा कर्मियों को बाहर करती है।

चुनाव आयोग ने कहा कि संक्रमण में वृद्धि से बचने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। आयोग ने अब राजनीतिक दलों के लिए इस हद तक छूट दी है कि मौजूदा 300 व्यक्तियों के बजाय अधिकतम 500 व्यक्तियों की इनडोर बैठकें, या हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा की अनुमति है।

चुनाव आयोग की अधिसूचना में सोमवार को कहा गया है कि राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर कोविड के उचित व्यवहार और दिशानिर्देशों और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।