किसानों का 'रेल रोको' आंदोलन काफी हद तक शांतिपूर्ण, 290 ट्रेनें प्रभावित...

किसानों का 'रेल रोको' आंदोलन से लगभग 300 ट्रेनें प्रभावित हुईं और 40 से अधिक रद्द कर दी गईं क्योंकि लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों ने सोमवार को छह घंटे लंबे राष्ट्रव्यापी 'रेल रोको' आंदोलन का मंचन किया।

किसानों का 'रेल रोको' आंदोलन से लगभग 300 ट्रेनें प्रभावित हुईं और 40 से अधिक रद्द कर दी गईं क्योंकि लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों ने सोमवार को छह घंटे लंबे राष्ट्रव्यापी 'रेल रोको' आंदोलन का मंचन किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने और गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाने के लिए आंदोलन का आह्वान किया था।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा टेनी लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हैं, ईस हिंसा में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की जान चली गई थी।

'रेल रोको' आंदोलन शांतिपूर्ण, कई जगहों पर किसान गिरफ्तार

संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर लखीमपुर खीरी हत्याकांड में न्याय की मांग नहीं मानी गई तो विरोध और तेज किया जाएगा। केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान संघों के संगठन ने कहा कि कथित तौर पर 290 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुईं और 40 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गईं। "उत्तर प्रदेश में, यूपी पुलिस द्वारा कई स्थानों पर किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था। मध्य प्रदेश में, पुलिस ने गुना, ग्वालियर, रीवा, बामनिया (झाबुआ में) और अन्य स्थानों जैसे कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया," एसकेएम एक बयान में दावा किया।

बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि टेनी को खुले में घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकीन अजय मिश्रा को खुले में घूमने की अनुमति दी जा सकती है। "रेल रोको आंदोलन ठीक था। हम अपनी आगे की रणनीति के लिए एक कार्यक्रम बनाएंगे। जब तक (अजय मिश्रा) टेनी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और अपना इस्तीफा सौंप दिया जाता है, हम अपने विचार रखना जारी रखेंगे। वह धारा 120 (बी) के तहत एक आरोपी है। आईपीसी और खुले में घूम नहीं सकते।" इससे पहले टिकैत ने कहा था कि सरकार ने अभी तक किसानों से बात नहीं की है. एएनआई से बात करते हुए टिकैत ने कहा, "देश भर के विभिन्न जिलों में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस आंदोलन का समर्थन करने वाले देश के लोग रेल रोको आंदोलन के बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक हमसे इस मामले में बात नहीं की है।"