टाटा समूह का हिस्सा बनने के बाद एयर इंडिया ने हवाई टिकट पर क्रेडिट फैसिलिटी पर रोक लगा दिया है। अब एयर इंडिया से भारत सरकार के अधिकारी या मंत्री फ्री में सफर नहीं कर सकेंगे।
टाटा समूह का हिस्सा बनने के बाद एयर इंडिया ने हवाई टिकट पर क्रेडिट फैसिलिटी पर रोक लगा दिया है। यानी अब एयर इंडिया से भारत सरकार के अधिकारी या मंत्री फ्री में सफर नहीं कर सकेंगे। उन सरकारी अधिकारियों को भी पैसे चुकाने होंगे, जिनकी यात्रा का खर्च भारत सरकार उठाती है। लिहाजा सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों से विमानन कंपनी का बकाया तुरंत चुकाने को कहा है।
एयरलाइन द्वारा दिए गए एक आरटीआई जवाब के अनुसार, सरकार पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा वीवीआईपी उड़ानों और यात्रा के लिए एयर इंडिया का 300 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है।
एक्टिविस्ट कमोडोर लोकेश बत्रा ने 2 अप्रैल, 2021 को एक आरटीआई आवेदन दायर किया, जिसका एयर इंडिया ने जवाब दिया था।। इस जवाब में एयर इंडिया ने कहा कि 31 मार्च 2021 तक भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा यात्रा करने, विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों, एजेंसियों और विदेशी मिशनों के लिए उड़ान भरने पर 268.80 करोड़ रुपये बकाया हैं, और वीवीआईपी उड़ानों के लिए 33.69 करोड़ रुपये बकाया है।
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