मोदी सरकार के 8 साल, वे आठ फैसले जिन्होंने बदली भारत की तस्वीर; पढ़िए पूरा विश्लेषण
आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। 2014 से 2022 तक मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालें तो उनकी अधिकतर योजनाएं देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और लोक कल्याण से जुड़ी रही है। ऐसे में हम आपको इस सरकार के उन आठ फैसलों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने बीते आठ वर्षों में आम लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को आठ साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिनका जनता ने खुले दिल से स्वागत किया। कुछ फैसले ऐसे भी रहे, जिनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। हम आपको सरकार के उन आठ फैसलों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने बीते आठ वर्षों में आम लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाला है।
1. नोटबंदी
क्यों और कब लिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का एलान कर दिया। प्रधानमंत्री के इस फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हुई।
आम आदमी पर असर: नोटबंदी के एलान के साथ ही एक झटके में 85 फीसदी करेंसी कागज में बदल गई। बैंकों में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा हो सकते थे। सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। इन्हें हासिल करने के लिए पूरा देश लाइन में लग गया। नोटबंदी के 21 महीने बाद रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई कि नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक में 500 और 1000 के जो नोट जमा हुए, उनकी कुल कीमत 15.31 लाख करोड़ रुपये थी। नोटबंदी के वक्त देश में कुल 15.41 लाख करोड़ मूल्य के 500 और हजार के नोट चल रहे थे। यानी, रिजर्व बैंक के पास 99.3% पैसा वापस आ गया।
2. सर्जिकल स्ट्राइक-एयरस्ट्राइक
क्यों और कब लिया: 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में आतंकवादियों ने हमला किया। इसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान गई। दोनों हमलों के बाद भारत ने दुश्मन की सीमा के पार जाकर उसे सबक सिखाया।
उड़ी आतंकी हमले के 10 दिन बाद 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को, भारतीय वायुसेना के मिराज और सुखोई विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयरस्ट्राइक को अंजाम दिया।
भारतीयों पर असर: पहली बार ऐसा हुआ जब युद्ध की स्थिति नहीं होते हुए भी आतंकी घटनाओं का जवाब देने के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार जाकर आतंकियों को सबक सिखाया। सर्जिकल स्ट्राइक से भारत के आतंकवाद से लड़ने को लेकर दुनिया का नजरिया बदला। वहीं, एयरस्ट्राइक से एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की छवि मजबूत हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार को बहुत फायदा हुआ और वह फिर से सत्ता में लौटी।
3. जीएसटी लागू
क्यों और कब लिया: केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू कर दिया। दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में पूरे देश में एक टैक्स लागू करने का फैसला लिया था। इसके बाद मार्च 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, पर राज्यों के विरोध की वजह से वह अटक गया।
2014 में नरेंद्र मोदी सरकार कई बदलावों के साथ फिर से संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। अगस्त 2016 में विधेयक संसद से पास हुआ। 12 अप्रैल 2017 को जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिली। यह 4 कानून हैं- सेंट्रल GST बिल, इंटिग्रेटेड GST बिल, GST (राज्यों को कम्पेंसेशन) बिल और यूनियन टेरेटरी GST बिल। तब जाकर 1 जुलाई 2017 की आधी रात से नई व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई।
भारतीयों पर असर: जहां पहले हर राज्य अपने अलग-अलग टैक्स वसूलता था। अब सिर्फ GST वसूला जाता है। आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है और आधा राज्यों को। वसूली केंद्र सरकार करती है। बाद में राज्यों को पैसा लौटाती है। हालांकि, राज्यों की अतिरिक्त राजस्व की मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ और आबकारी अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
4. तीन तलाक
क्यों और कब लिया: तीन तलाक को लेकर भारत में बहस काफी पुरानी रही है। इसकी शुरुआत 1985 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से होती है। तीन तलाक की बहस 2016 में फिर गर्म हो गई। तब सायरा बानो नाम की महिला ने तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सायरा के पति ने 15 साल की शादी के बाद तीन तलाक बोलकर रिश्ते तोड़े थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के खिलाफ फैसला सुनाया और सरकार को इस मुद्दे पर कानून बनाने का निर्देश दिया।
28 दिसंबर 2017 को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया गया। 2018 में सरकार ने अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर दिया। 2019 में दूसरी बार अध्यादेश लाया गया। इसी साल सरकार ने एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पेश किया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नया कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
भारतीयों पर असर: मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने के इस फैसले पर बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि, इसके कुछ सकारात्मक असर देखने को मिले। कानून के मुताबिक, कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर संबंध खत्म करता है तो उसे तीन साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसकी वजह से तीन तलाक के केस घटकर 5%-10% रह गए हैं। हालांकि, इस कानून में एक कमी भी रह गई, जिसके तहत इन मामलों में शिकायतकर्ता खुद विवाहित महिला को होना होगा। कई मामले ऐसे सामने आए हैं, जहां महिलाएं पति या ससुराल के दबाव में शिकायत नहीं कर पा रहीं।
5. फैसला: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द
क्यों और कब लिया: तीन तलाक की तरह ही अनुच्छेद 370 का मसला भी भारत की आजादी के साथ ही शुरू हुआ था। 1948 में जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय से पहले विशेषाधिकार की शर्त रखी थी। जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी अलग ही रहा। राज्य का अपना अलग संविधान बना। वहां भारत के कुछ ही कानून लागू होते थे। 2019 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया।
भारतीयों पर क्या असर: अब जम्मू-कश्मीर में भी केंद्र के सभी कानून लागू होते हैं। मनरेगा, शिक्षा के अधिकार को भी लागू किया गया। हालांकि, इस कानून के लागू होने के कुछ शुरुआती नकारात्मक असर भी देखने को मिले। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया। वहीं, लंबे समय तक राज्य में इंटरनेट भी बैन रखा गया।
6. कौन सा फैसला: सीएए लागू
क्यों और कब लिया: पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन अल्पसंख्यकों का मसला काफी लंबे समय से भारत में उठता रहा है। पहले इन देशों में प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत में नागरिकता लेने के लिए 11 साल बिताने पड़ते थे। इससे पहले उन्हें देश में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती थीं। इसे आसान बनाने के लिए जनवरी 2019 में इससे जुड़ा बिल लोकसभा से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में पास होने से पहले ही 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। लोकसभा भंग होने के साथ ही यह बिल भी रद्द हो गया। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद मोदी सरकार ने नए सिरे से इस बिल को पेश किया। 10 दिसंबर 2019 को ये बिल लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया।
असर: कई साल तक शरणार्थी के तौर पर भारत में रहने वाले लोगों के लिए भारतीय नागरिकता पाने की राह आसान हुई। हालांकि, सरकार नियम बनाने में नाकाम रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि वे कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद इस कानून को तत्काल प्रभाव से नियम सहित लागू कराएंगे।
सीएए कानून के संसद में पारित होने से लेकर अब तक सरकार को सदन में विपक्ष ने तो सड़कों पर मुस्लिम समुदाय का विरोध झेलना पड़ा। विरोध करने वालों का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार की बात करता है।
7. डिजिटल इकॉनमी
क्यों और कब हुआ फैसला: 11 अप्रैल 2016 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) सेवा लॉन्च हुई। नोटबंदी के फैसले का इसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देश में डिजिटल इकोनॉमी में तेजी से इजाफा शुरू हुआ।
भारतीयों पर क्या असर?: नोटबंदी के बाद सरकार का पूरा जोर डिजिटल करेंसी बढ़ाने और डिजिटल इकोनॉमी बनाने पर शिफ्ट हो गया। मिनिमम कैश का कॉन्सेप्ट आया। डिजिटल ट्रांजेक्शन में इजाफा हुआ। 2016-17 में 1013 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ था। 2017-18 में ये बढ़कर 2,070.39 करोड़ और 2018-19 में 3,133.58 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ। 2019-20 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,554 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। डिजिटल ट्रांजेक्शन में यह बढ़ोतरी कोरोनाकाल में भी जारी रही और 2021-22 में डिजिटल तरह से किए जाने वाले लेनदेन 33 फीसदी के इजाफे के साथ 7,422 करोड़ के आंकड़े को छू गए।
8. फैसला: राम मंदिर निर्माण
क्यों और कब हुआ फैसला: भारत की आजादी से पहले से चले आ रहे राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का अंत 9 नवंबर 2019 को हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना। उधर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया।
भारतीयों पर क्या असर: राम मंदिर का एक और फायदा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी रामायण सर्किट योजना को होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में उन सभी स्थानों को जोड़ना है, जहां-जहां भगवान राम गए थे और जो रामायण से जुड़ी पौराणिक कथाओं की वजह से प्रसिद्ध हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय की ओर से जो 13 थीम आधारित पर्यटन सर्किट्स विकसित किए जाने हैं, उनमें से रामायण सर्किट एक है। सरकार की योजना है कि वह इस सर्किट के जरिए दुनियाभर में रहने वाले हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों को भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए खींचने में सफल होगी। रामायण सर्किट के तहत आने वाले सभी शहरों में होटल, आवास की उन्नत सुविधाओं वाला स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। इससे अयोध्या को भी जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। यूपी सरकार की योजना अयोध्या को देश की सांस्कृतिक विरासत के तौर पर स्थापित करने की है।
कुछ यादगार लम्हें...
20 मई 2014: BJP के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुंचे तो सीढ़ियों पर माथा टेका। लोकतंत्र के मंदिर के प्रति अपना आभार जताया। इसी दिन नरेंद्र मोदी को BJP संसदीय दल का नेता चुना गया था।
26 मई 2014: राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 45 अन्य मंत्री भी मौजूद थे। मेहमानों में SAARC देशों के प्रमुखों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी शिरकत की।
24 सितंबर 2014: मार्स ऑर्बिट मिशन के तहत ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक मार्स की कक्षा में स्थापित किया गया। PM मोदी ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ अंतिम क्षणों को देखने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की पीठ थपथपाई। इस दौरान पीएम ने ISRO सहित पूरे देश को बधाई दी।
4 अक्टूबर 2014: PM मोदी ने पहली बार ‘मन की बात’ के जरिए देश को संबोधित किया। दशहरा के अवसर पर पहली बार मन की बात करते हुए PM ने स्वच्छ भारत और बुराई पर अच्छाई की जीत जैसी कई बातें जनता से साझा कीं।
8 नवंबर 2014: वाराणसी के अस्सी घाट में PM मोदी श्रमदान करते हुए। मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। सरकार ने अगले पांच साल में 1.2 करोड़ शौचलय बनाने का लक्ष्य रखा था।
15 नवंबर 2014: PM मोदी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित होने वाले जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। वहां उन्होंने BRICS नेताओं के साथ बैठक की। जी-20 सम्मेलन में PM मोदी पहली बार शामिल हुए थे।
26 जनवरी 2015: भारत के 66वें गणतंत्र दिवस परेड पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के साथ नरेंद्र मोदी। ओबामा गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। ओबामा ने कहा कि PM मोदी के साथ उनकी दोस्ती खूब पक्की हुई है।
12 अप्रैल 2015: जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केट के साथ वर्किंग डिनर के लिए जाते PM नरेंद्र मोदी। 9 अप्रैल को PM मोदी फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की 9 दिनों की यात्रा पर गए थे, जहां उनका पूरा फोकस मेक इन इंडिया पर था।
21 जून 2015: 27 सितंबर, 2014 को, UN असेंबली में भाषण के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'योग दिवस' के लिए अपना सुझाव रखा। भारत के प्रस्ताव को तब रिकॉर्ड 177 सदस्य देशों ने समर्थन दिया था। 21 जून 2015 को दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।
25 दिसंबर 2015: लाहौर एयरपोर्ट पर PM मोदी का स्वागत करते पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। मोदी रूस और अफगानिस्तान की यात्रा पर गए थे और अचानक लाहौर में लैंड कर गए। मोदी की 150 मिनट की पाकिस्तान यात्रा करीब 11 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पाक यात्रा थी।
1 मई 2016: गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन LPG कनेक्शन देने के लिए 1 मई 2016 को भारत के PM मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस दौरान योजना के लिए ₹80 बिलियन का बजटीय आवंटन किया गया था।
8 नवंबर, 2016: प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे नोटबंदी की घोषणा की। इसके तहत देशभर में 1000 और 500 के नोट बैन कर दिए गए। नोटबंदी के पीछे 4 कारण थे- पाकिस्तान से हो रही टेरर फंडिंग की जांच, नकली नोटों छापने पर रोक, काला धन जब्त करना और भ्रष्टाचार कम करना।
1 जुलाई 2017: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स सुधार सेवा GST को लॉन्च किया। PM मोदी ने GST को गुड एंड सिंपल टैक्स बताते हुए कहा कि यह किसी एक पार्टी या सरकार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे देश की सफलता है। इस दौरान कांग्रेस और कई दूसरी विपक्षी पार्टियों ने समारोह का बहिष्कार किया।
30 मई 2019: देश में हुए आम चुनाव में NDA को मिली 353 सीटों के साथ PM मोदी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में PM मोदी को शपथ दिलाई।
5 अगस्त 2019: मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टकल 370 हटा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 A हटाने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग प्रदेश बनाने का ऐलान किया। ऐहतियातन कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया और सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस के 2.70 लाख जवान तैनात किए गए।
22 सितंबर 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन, टेक्सास के NRG स्टेडियम में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में पचास हजार से अधिक लोगों को संबोधित किया। PM के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी शामिल हुए।
14 नवंबर 2019: PM मोदी ने ब्राजील में 11वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का विषय - "एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास" एकदम सही है। इस दौरान PM मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिया।
11 दिसंबर 2019: लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी शरणार्थियों को देश की नागरिकता दी जाएगी। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल पर हस्ताक्षर कर दिए।
19 मार्च 2020: COVID-19 से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। PM ने नागरिकों से 22 मार्च 2020 को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 'जनता कर्फ्यू' की का पालन करने को कहा। इसके बाद 24 मार्च को पीएम मोदी ने COVID-19 से बचाव के लिए 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की।
15 जून 2020: लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान चीन ने भी अपने 30 से ज्यादा सैनिकों को खोया। सीमा पर शांति के लिए दोनों देशों के बीच 11 दौर में बातचीत हुई थी।
5 अगस्त 2020: PM मोदी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमिपूजन किया। PM ने कहा कि जिस तरह 15 अगस्त स्वतंत्रता संग्राम के प्रति देश भर के लोगों के बलिदान को दिखाता है, उसी तरह ये दिन राम मंदिर के लिए समर्पण और संघर्ष का प्रतीक है। इस दौरान PM मोदी ने उन लोगों को याद किया जिनके संघर्षों के बाद राम मंदिर का सपना साकार हुआ।
अक्टूबर, 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाली के दक्षिण पोर्टल पर दुनिया की सबसे लंबा राजमार्ग टनल - अटल टनल को राष्ट्र को समर्पित किया। 9.02 किलोमीटर लंबा टनल मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से साल भर जोड़ता है। टनल को हिमालय के पीर पंजाल रेंज में मीन सी लेवल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है।
16 अक्टूबर 2021: PM मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का झंड़ा बुलंद करने वाले एथलीटों से मुलाकात की। इसके बाद 9 सितंबर को पैरालंपिक खिलाड़ियों का भी PM ने हौसला बढ़ाया। इस तस्वीर में वो जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के साथ हैं।
26 अक्टूबर, 2021: पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया। साथ ही वाराणसी के लोगों को 5,200 करोड़ के कई प्रोजक्ट भी सौंपे। कार्यक्रम में UP की राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे।
13 दिसंबर 2021: PM मोदी वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इसके बाद PM ने नए काशी विश्वनाथ क्वारिडोर का उद्घाटन किया। यहां पहले मंदिर परिसर 3,000 स्क्वायर फीट में फैला था, वहीं अब ये दायरा बढ़कर 5 लाख स्क्वायर फीट हो गया है।
24 अप्रैल, 2022: मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया।
2 मई, 2022: अपने यूरोप दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के बर्लिन शहर पहुंचे। इसके बाद 3 मई 2022 को डेनमार्क के कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने किया। PM मोदी यहां दूसरे इंडिया-नार्डिक समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। इसके बाद PM डेनमार्क से फ्रांस पहुंचे जहां उन्होने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की।
24 मई 2022: क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे। टोक्यो शहर में उनका स्वागत जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने किया। इस दौरान उन्होंने क्वाड देशों (जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका) के नेताओं से मुलाकात की।
