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बाराबंकी: सिर्फ भू-माफियों के खिलाफ नहीं, हर अवैध काम करने वाले के ऊपर होगी कारवाही

बाराबंकी जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ ही अवैध प्लाटिंग करने वालो के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इतना ही नहीं सरकारी तालाबों पर हुए कब्जों को लेकर भी जिला प्रशासन काफी सख्त है।

बाराबंकी: सिर्फ भू-माफियों के खिलाफ नहीं, हर अवैध काम करने वाले के ऊपर होगी कारवाही

उत्तर प्रदेश: बाराबंकी जिले में न सिर्फ भू-माफियों के खिलाफ जिला और पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर बुलडोजर चलवा रहा हैं, बल्कि अवैध कारोबार में संलिप्त रहने के दौरान बनाई गई अवैध सम्पतियों को भी कुर्क किया जा रहा है। इतना ही नहीं सरकारी तालाबों पर हुए कब्जों को लेकर भी जिला प्रशासन काफी सख्त है। जिलाधिकारी बाराबंकी डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ ही अवैध प्लाटिंग करने वालो के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा जिले के सभी उपजिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया जा चुका है। जिनके क्षेत्र में भू-माफियों ने अवैध कब्जे किए हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें।

ये बात हम सब जानते है कि यदि विनिमित क्षेत्र के अंतर्गत कोई इस प्रकार की हरकत करता है। सबसे पहले आपको प्लाटिंग से पहले आपको अनुमति चाहिए होती है। अगर आप अनुमति नहीं प्राप्त करते है तो बिना उसके आप करते है तो उस पर भी कार्रवाई होती है और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो जिला पंचायत से अनुमति प्राप्त नहीं है। वहा वहां कार्रवाई होगी, जिलाधिकारी ने कहा न सिर्फ भू-माफियों पर बल्कि हर प्रकार के माफियाओं पर कार्रवाई चल रही है।

अवैध कब्जा हटाने के आदेश

उन्होंने कहा गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। जितने भी विधिक प्राविधान प्रशासन के पास है। ये कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा अनवरत आगे की जाएगी। वहीं सरकारी तालाबों पर भी यदि कोई कब्जा है तो उस पर भी सख्त निर्देश दिए गए। बातचीत के दौरान DM ने कहा सरकारी तालाबों पर कब्जे के भी कई प्रकार होते है। यदि पक्का कब्जा है तो उसके तहत रेवन्यू कोर्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है। अतिक्रमण हटाने की ,यदि वो अवैध कब्जा है तो उसमें भी नियम अनुसार कार्रवाई होती है। पहले भी कार्रवाई हुई है और अब इस समय बेहद फोकस तरीके से कार्रवाई को लेकर सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो चिन्हित करें, जहां जहां कब्जा है, नियम अनुसार उस कब्जे को हटाए।

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