लखनऊ: मुख्य सचिव ने भूमि संबंधी वादों को तेजी से निस्तारित करने के दिए सख्त निर्देश, डीएम करें रोज समीक्षा

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी मंडलायुक्तों, डीएम व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भूमि संबंधी वादों के निस्तारण में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पैमाइश, वरासत, नामांतरण, उत्तराधिकार, कुर्रा-बटवारा के लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के लिये 60 दिनों का विशेष अभियान चलाकर इनकी संख्या को शून्य किया जाये। मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों, डीएम एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।उन्होंने कहा कि डीएम और पुलिस कप्तान शिकायतों का निस्तारण करायें। डीएम इसकी रोजाना समीक्षा करें। 

आईजीआरएस प्रकरणों, राजस्व वादों, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जनता का पुलिस व प्रशासन पर विश्वास कायम होना चाहिये। गोकशी व लव जिहाद की घटनाएं रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाये। अपराध नियंत्रण के लिए क्राइम मैपिंग करें। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन शाम को फुट पेट्रोलिंग करें। 

शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध हो। शहरों में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसकी प्लानिंग करें। डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि धार्मिक आयोजनों एवं त्योहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराया जाये। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, धर्मांतरण आदि अपराधों में आरोप पत्र दाखिल करने के कार्य में तेजी लाई जाये। जिन जिलों में बीते वर्ष की तुलना में अपराध में वृद्धि हुई, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार, राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, विशेष सचिव मुख्यमंत्री प्रथमेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि समस्त 17 नगर निगम एवं गौतमबुद्धनगर को जल्द सेफ सिटी घोषित करने के लिए काम पूरा करने की तिथि निर्धारित की जाये। तत्पश्चात, ये शहर सीसीटीवी के निगरानी में रहेंगे। इसके बावजूद कोई घटना होने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव बृहस्पतिवार को सेफ सिटी परियोजना और मिशन शक्ति अभियान की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत समस्त 10,417 महिला बीट के लिए इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन के सापेक्ष पहले चरण में 1100 की व्यवस्था की जाये। इसी तरह 3000 पिंक बूथ बनाने के पहले चरण में नौ जिलों के 20 धार्मिक स्थलों पर भी इसकी स्थापना हो। बैठक में बताया गया कि 17 नगर निगमों व गौतमबुद्धनगर में इंटीग्रेशन हेतु 21,968 कैमरों की पहचान की गई है। जिसमें से 15,732 को कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट किया जा चुका है। नये कैमरों के लिये 4,150 स्थान चिन्हित किये गये हैं। वहीं, 1861 हॉट-स्पॉट में 656 पीआरवी पेट्रोलिंग कर रही है। इसके अलावा 2324 डार्क स्पॉट में से 1416 जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। सिटी बसों, ओला एवं ऊबर आदि में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन लगाते हुए यूपी-112 से इंटीग्रेट करने के लिये टेस्टिंग हो रही है। बताया गया कि रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण के अन्तर्गत 1981 माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं को अक्टूबर से तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर, प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू, सचिव गृह डॉ. संजीव गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 अक्टूबर को अपने सरकारी आवास से महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत रैली का फ्लैग ऑफ करेंगे। रैली क्लार्क अवध होटल, केजीएमयू चौराहा, कोनेश्वर मंदिर होते हुए आईटी चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहे से 1090 तक जाएगी। अभियान के तहत 15 से 24 अक्टूबर तक सर्किलवार रैली का आयोजन भी होगा।