उत्तर-प्रदेश: मुख्य सचिव दुर्गा शंकर के निर्देश, ग्राम पंचायत अधिकारी और वीडीओ भर्ती परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराएं
यूपी में ग्राम पंचायत अधिकारी और वीडीओ भर्ती परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराएं जाने के संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बिजली का अवैध इस्तेमाल करने वालों पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने का सुझाव भी दिया।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 26 और 27 जून को प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों तथा नोएडा व गाजियाबाद में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) की भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा को शुचितापूर्ण, सुचारु व सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने का निर्देश दिया है। यह परीक्षा चार पालियों में 737 परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में 14.27 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे।
सभी जिलों में लोगों का अत्यधिक आवागमन होगा। परीक्षा के संदर्भ में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसलिए रेलवे व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ली जाए। परीक्षा में महिला अभ्यर्थी भी शामिल होंगी, उनकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएं। परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन सभी एहतियाती कदम उठाए। परीक्षा के संबंध में उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। परीक्षा सामग्री को समय से केंद्रों पर पहुंचाने की व्यवस्था कर ली जाए। ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए पूर्व नियोजित शट डाउन न लिया जाए। यदि शट डाउन लेना बहुत आवश्यक हो, तो पहले से इसकी जानकारी दी जाए ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। जिन विद्युत उपकेंद्रों में ट्रिपिंग की समस्या अत्यधिक है, उन्हें चिन्हित कर उनकी क्षमतावृद्धि का प्रस्ताव विद्युत विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
बिजली चोरी रोकने के लिए रात में गश्त करने वाले कर्मियों को समुचित सुरक्षा दी जाए। अवैध रूप से बिजली का उपभोग करने वाले लोगों पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने का सुझाव दिया। जनशिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता में और सुधार लाने पर बल देते हुए कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण थाना, तहसील व जिला स्तर पर हो सकता है, उनके समाधान के लिए शिकायतकर्ता को उच्च अधिकारियों के पास न जाना पड़े। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 15 से 21 जून तक प्रत्येक जिले में आयोजित किए जाने वाले योग सप्ताह की सभी तैयारियां और आयोजन स्थल पर साफ-सफाई समय से पूरी करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी बांदा ने अविरल जल अभियान-बांदा की हर बूंद, बांदा के नाम विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। जिलाधिकारी फतेहपुर ने एजुकेशनल ट्रासफार्मेशन इन डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों की भांति सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की जानकारी दी।