मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एलान- प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर नहीं बढ़ेगा वैट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट न बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में भी पेट्रोल-डीजल पर वैट में कोई वृद्धि नहीं होगी। न ही जनता पर कोई नया कर लगाया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व संग्रह की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी और वैट संग्रह संग्रह लक्ष्य को पूरा करने के साथ जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में 26 से बढ़ाकर 30 लाख करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस समय पेट्रोल-डीजल की सबसे कम कीमत यूपी में है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में भी वैट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रह के लिए जोनवार समीक्षा करते हुए अलग-अलग ज़ोन की क्षमता के अनुसार राजस्व संग्रह को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियोजित प्रयासों से प्रदेश के राजस्व संग्रह में सतत वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017.18 में प्रदेश का कुल राजस्व संग्रह 58,700 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 

चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लक्ष्य 31,786 करोड़ रुपये के सापेक्ष 32,386 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रह की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनता से कर के रूप में जमा एकत्रित राशि को प्रदेश के विकास पर खर्च किया जाएगा। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी, प्रमुख सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण, संजय प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए शासन स्तर से फील्ड के अधिकारियों को साप्ताहिक लक्ष्य देने और उसकी साप्ताहिक समीक्षा भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ज़ोन में प्रवर्तन की कार्रवाई तथा राजस्व संग्रह की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह खुद हर महीने जोनवार समीक्षा करेंगे।

 

उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर गोरखपुर और बस्ती मंडल जैसे कई क्षेत्रों में अभी जागरूकता का अभाव है। इसके लिए फील्ड स्तर के अधिकारियों को विशेष प्रयास करने होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश ज़ोन की कार्यशैली को और बेहतर करने की आवश्यकता है। राजस्व संग्रह में आगरा, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या जोन ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सराहनीय प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के अनेक बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहां जीएसटी संग्रह बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री कार्यशैली को बेहतर करने के साथ कर चोरी पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कर चोरी करने वालों के खिलाफ छापेमारी की कार्यवाही  करने और इंटेलिजेंस को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्थिति में किसी उद्यमी, व्यापारी का उत्पीड़न न हो।