सीएम योगी बोले- यूपी को बनाएंगे नए भारत का ग्रोथ इंजन, सरकार का GIS 2023 में न‍िवेश पर फोकस

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में कहा था कि हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी सोच के साथ काम कर रहे हैं। इसी सोच के तहत सरकार ने 33,769.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुपूरक बजट समेत प्रदेश के कुल बजट का आकार लगभग साढ़े छह लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है जो कि 25 करोड़ की आबादी वाले उप्र जैसे विशाल राज्य को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने की अपेक्षा के अनुरूप है। देश के जिन राज्यों की जनसंख्या उप्र की आबादी की आठवां, छठवां या चौथाई हिस्सा है, वे घाटे का बजट पेश कर रहे हैं जबकि उप्र राजस्व सरप्लस राज्य है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने लगातार अपने वित्तीय प्रबंधन का लोहा मनवाया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देते हुए भी हमने कभी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया।

मुख्यमंत्री वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पेश किये गए अनुपूरक बजट पर विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब दे रहे थे। उन्होंने अनुपूरक बजट में किये गए प्राविधानों का बिंदुवार उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश, औद्योगिकीकरण, नगरीय विकास और रोजगार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने के लिए धुरी साबित होंगे। अनुपूरक बजट इसी दिशा में उठाया गया कदम है। प्रदेश को निवेश का आकर्षक गंतव्य बनाने के मकसद से फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र करते हुए उन्होंने निवेश जुटाने के लिए सभी विधायकों से स्थानीय स्तर पर भी प्रयास करने की अपील की। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के सहयोग से अलग-अलग जिलों में अलग-अलग सेक्टर विकसित किये जा सकते हैं।

योगी ने कहा कि उप्र को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में नगरीकरण की बड़ी भूमिका होगी। प्रदेश के 17 नगर निगमों में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह भी कहा कि निर्भया प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद 2017 से पहले उप्र के किसी शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित (सेफ सिटी) बनाने के लिए कोई काम नहीं हुआ। गौतमबुद्ध नगर और 17 नगर निगमों सहित 18 जिले जल्द ही ''सेफ सिटी" की श्रेणी में आ जाएंगे। उप्र पहला राज्य होगा जहां 18 शहर सेफ सिटी होंगे।

आध्यात्मिक पर्यटन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अयोध्या में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर 30 हजार करोड़ रुपये खर्च रही है। मथुरा-वृंदावन-बरसाना में लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट में नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए प्राविधान किये जाने का जिक्र किया। यह भी बताया कि लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए हेलीकाप्टर सेवा जल्दी शुरू होगी।

मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ से पहले गंगा को अविरल और निर्मल गंगा बनाने का संकल्प भी साझा किया। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि बचे हुए एसटीपी का निर्माण समय से पूरा कर लिया जाए जिससे कि 2025 से पहले गंगा की धारा पूरी तरह अविरल, निर्मल हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम को 1000 बसें खरीदने के लिए अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए सरकार परिवहन निगम को अलग से बसें उपलब्ध कराएगी।

उप्र की बेहतरीन कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वाराणसी से हल्दिया तक शुरू हुए अंतरदेशीय जलमार्ग को हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर और विस्तार देना चाहते हैं। हर जिला मुख्यालय को चार लेन सड़कों से जोड़ेंगे।

योगी ने कहा कि निराश्रित व श्रमिकों के बच्चों के लिए मंडल मुख्यालयों में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालयों में अगले सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। वहीं लखनऊ में विकसित किये जा रहे फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट में भी अगले शैक्षिक सत्र से डिप्लोमा और डिग्री कोर्स शुरू होंगे।

अनुपूरक बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें अत्यंद दुखद हैं। कोरोना महामारी से ढाई साल में 23,631 मौतें हुई जबकि सड़क दुर्घटनाओं में ही हर साल 20 से 22 हजार लोग जान गंवाते हैं। इस दुखद सच्चाई को हम सबको सवीकार करना होगा। सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह पुराने वाहन, रोड इंजीनियरिंग में खामी, वाहनों की तेज रफ्तार, लापरवाही, हेल्मेट व सीट बेल्ट न लगाना आदि हैं।