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'कस्टोडियल डेथ के आंकड़ों में यूपी नंबर वन', सपा का योगी सरकार पर हमला

समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, जिसमें लिखा गया है कि 2020 से 2022 के बीच योगी जी शासित बीजेपी सरकार में यूपी में कुल 952 कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मौतें हई हैं। पूरे देश के आंकड़ों के बीच यूपी नंबर-1 है।

'कस्टोडियल डेथ के आंकड़ों में यूपी नंबर वन', सपा का योगी सरकार पर हमला

उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर यूपी पुलिस के कारनामों को लेकर योगी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि पूरे देश के आंकड़ों में यूपी कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मौत के मामले में नंबर वन है। इसके साथ ही सपा ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर हमला बोला है। सपा की ओर से आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सीएम योगी सदन से लेकर मंच से दिए गए भाषणों में सिर्फ झूठ बोलते हैं। वहीं, सपा के इस दावे के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर फिर सवालियां निशान उठने लगे हैं।

यूपी में सबसे ज्यादा हिरासत में मौत
समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, जिसमें लिखा गया है कि 2020 से 2022 के बीच योगी जी शासित बीजेपी सरकार में यूपी में कुल 952 कस्टोडियल डेथ यानी हिरासत में मौतें हई हैं। पूरे देश के आंकड़ों के बीच यूपी नंबर-1 है। साथ ही सपा की ओर से किए गए ट्वीट में योगी राज में अपराध, कस्टोडियल डेथ और पिछड़ेपन में उत्तर प्रदेश को नंबर-1 बताया गया है। यही नहीं समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा कि योगी जी सदन हो या मंच भाषणों में सिर्फ झूठ बोलते हैं।

2021-22 में 501 लोगों की डेथ
सपा की ओर से कस्टोडियल डेथ को लेकर किए गए ट्वीट में एक आंकड़ों का पत्र संलग्न है, जिसमें राज्यवार 2020 से 2021 और 2021 से 2022 तक के आंकड़े दिए हुए हैं। वहीं, इन आंकड़ों में दोनों साल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ का दावा किया गया है।

आंकड़ों में मौतें
उत्तर प्रदेश में 2020 से 2021 तक 451 डेथ हुई हैं। वहीं, 2021 से 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 501 पहुंच गया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। यहां 2020 से 2021 तक 185 डेथ और 2021 से 2022 तक 257 मौतें दर्ज की गई हैं। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा केंद्र सरकार ने 26 जुलाई को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है।

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