छह महीने से स्कूलों में नहीं मिला रहा मिड डे मील, मंत्री ने अपनी ही सरकार की खोल दी पोल, सीएम शिवराज हुए रेस

एमपी में शिवराज सरकार को विरोधियों की जरूरत नहीं है। अपनी ही सरकार के मंत्री लगातार व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अफसरों को निरंकुश बता दिया था। अब खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूली शिक्षा विभाग पर सवाल उठाए हैं। उनकी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र के अजयगढ़ ब्लॉक के 117 स्कूलों में छह महीने से मिड डे मील नहीं मिल रहा है। खबर सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रेस हो गए हैं। उन्होंने सुबह-सुबह अधिकारियों की मीटिंग बुला ली है।

दरअसल, एमपी के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मेरे क्षेत्र स्थित अजयगढ़ ब्लॉक के 117 स्कूलों में छह महीने से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही गुन्नौर के भी एक स्कूल में नहीं मिल रहा है। इसे लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी असंतोष है। चिट्ठी सामने आने के बाद कांग्रेस को सरकार पर वार करने का मौका मिल गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि यह गंभीर विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए।

वहीं, इसे लेकर मीडिया ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिह परमार से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी चिट्ठी की जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल काम मध्याह्न भोजन बनवाकर बच्चों में बंटवाने की जिम्मेदारी है। बाकी काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग देखते हैं। यह स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रण में नहीं होता है। दरअसल, राशन बंटवारे का काम जिला पंचायत सीईओ के अधीन होता है।

मामला पन्ना जिले से संबंधित है। मीडिया से बात करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ी की है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्याह्न भोजन में ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है।

इस मामले में जब सियासी रंग लिया तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। वह सुबह-सुबह रेस हो गए हैं। उन्होंने सीएम हाउस में विभाग से संबंधित अधिकारियों को तलब किया है। साथ ही पन्ना से अधिकारी वीसी के जरिए जुड़े हैं। वहीं, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पन्ना प्रकरण में मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया है। सरकार गरीबों के राशन के मामले में गड़बड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।