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Tuesday, November 26, 2024
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मेरठ: बिजली कटौती के मुद्दे पर मंत्री और विधायक आमने-सामने, सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी

जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक में शनिवार को बिजली कटौती लाइन शिफ्टिंग किसानों को मुफ्त बिजली व सड़कों में गड्ढ़ों का मुद्दा छाया रहा। बिजली कटौती को लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान व ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर आमने-सामने आ गए। अतुल प्रधान ने तंज कसा कि ऊर्जा राज्यमंत्री के गृह जनपद में ही बिजली की समस्या बनी है।

मेरठ: बिजली कटौती के मुद्दे पर मंत्री और विधायक आमने-सामने, सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी

जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक में शनिवार को बिजली कटौती, लाइन शिफ्टिंग, किसानों को मुफ्त बिजली व सड़कों में गड्ढ़ों का मुद्दा छाया रहा। बिजली कटौती को लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान व ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर आमने-सामने आ गए।

अतुल प्रधान ने तंज कसा कि ऊर्जा राज्यमंत्री के गृह जनपद में ही बिजली की समस्या बनी है। राली चौहान में कई लोगों की जान गई हैं। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है। किसानों के बिजली के बिल माफ नहीं हुए। सड़कों में गड्ढ़े ही गड्ढ़े हैं। जरा-सी वर्षा में शहर में कई फिट पानी भर जाता है।

ऊर्जा राज्यमंत्री बोले- तेजी से हो रहा समस्याओं का निस्तारण
ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने जवाब में कहा कि बिजली समस्या का तेजी से निस्तारण हो रहा है। सभी जिलों को समान बिजली आपूर्ति की जा रही है। दूसरी सरकारों में मात्र चार जिलों को ही विशेष श्रेणी में रखा गया था। वर्ष-22 में 22 हजार मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई थी। वर्ष-2023 में अब तक 28 हजार मेगावाट की आपूर्ति की जा चुकी है। लाइन शिफ्टिंग की जा रही है। बिजली के बिल माफी का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास गया है।

सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी
सभी सदस्यों ने किनौनी, नंगला मल, मवाना व दौराला चीनी मिल के आसपास के गांवों में भूगर्भ जल खराब होने के कारण फैली कैंसर जैसी बीमारी पर अंकुश ने लगाए जाने और सीएमओ द्वारा जांच समिति गठित ने किए जाने पर नाराजगी जताई। सभी ने एकजुट होकर सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया।

अनिकेत भारद्वाज ने जिला पंचायत अधिकारियों से देहात में विकसित हो रही कॉलोनियों के मानचित्र और नोटिस की कार्रवाई का रिकार्ड मांगा। कहा कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से देहात में अवैध कालोनियां विकसित की जा रही हैं, जिसके कारण जिला पंचायत विभाग को राजस्व की हानि हो रही है।

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