'राज्य में घूमना मुश्किल कर देंगे', आरक्षण के लिए बनी शिंदे समिति के विरोध पर छगन भुजबल को धमकी

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल को धमकी मिली है। दरअसल छगन भुजबल ने कहा है कि मराठाओं को आरक्षण देने के लिए गठित की गई शिंदे समिति को रद्द कर देना चाहिए। इसे लेकर भुजबल पर मराठा आरक्षण का विरोध करने का आरोप लग रहा है। अब भुजबल को धमकी मिली है। दरअसल एक मराठा संगठन का सदस्य सोमवार को भुजबल की गाड़ी तक पहुंच गया और उसने भुजबल से मराठा आरक्षण का विरोध ना करने को कहा। साथ ही उसने धमकी दी कि 'अगर भुजबल ने विरोध बंद नहीं किया तो उनका महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल कर देंगे'।

दरअसल छगन भुजबल पुणे के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। इसी दौरान सोमवार को स्वराज्य संगठन का सदस्य धनंजय जाधव गेस्ट हाउस में भुजबल की गाड़ी तक पहुंच गया और उसने नारेबाजी की। उसने भुजबल से मराठा आरक्षण का विरोध ना करने को कहा और ये भी कहा कि वह भुजबल की गाड़ी तो क्षतिग्रस्त कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद पुलिस ने धनंजय जाधव को हिरासत में लिया। इस दौरान भुजबल के समर्थकों ने भी नारेबाजी की। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त गाड़ी में कोई नहीं था और वह गेस्ट हाउस में पार्क थी। 

बता दें कि छगन भुजबल महाराष्ट्र के एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं और उन पर मराठा आंदोलन का विरोध करने का आरोप लग रहा है। साथ ही उन्होंने मराठा आंदोलन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे मनोज जारांगे पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को कहा है कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए गठित की गई शिंदे समिति को रद्द करने की मांग की है। हालांकि शिंदे ने कहा कि वह मराठाओं को अलग आरक्षण देने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन जिस तरह से खुंबी सर्टिफिकेट लेने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं, वह इसके खिलाफ हैं। 

महाराष्ट्र सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस शिंदे की अध्यक्षता में पांच सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। यह समिति मराठा समुदाय के उन लोगों को खुंबी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया तय करेगी, जिन्हें निजाम के शासनकाल में खुंबी माना जाता था। खुंबी समुदाय कृषक वर्ग है, जो महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग के तहत आता है। मनोज जारांगे के नेतृत्व में मराठा समुदाय की मांग है कि मराठाओं को खुंबी सर्टिफिकेट जारी किए जाएं ताकि उन्हें ओबीसी वर्ग के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिल सके। भुजबल का कहना है कि ओबीसी वर्ग को मिल रहे आरक्षण में कटौती करके मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।