अमित शाह का बड़ा बयान, बोले- राममंदिर CAA, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 हो गया अब देश में कॉमन सिविल कोड...
जल्द ही भारत में कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है। इसको लेकर मध्यप्रदेश के भाजपा कार्यालय में अमित शाह ने कहा - CAA, राममंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी...
देश में जल्द ही कॉमन सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भोपाल दौरे पर ये संकेत दिए। भाजपा के पार्टी कार्यालय में उन्होंने कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शाह ने कहा- CAA, राममंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है।
उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जो भी बचा है, सब ठीक कर देंगे। आप लोग कोई भी ऐसा काम मत करना, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे।
कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर चर्चा
इससे पहले उन्होंने प्रदेश के सीनियर नेताओं से पूछा कि क्या देश में सब ठीक हो गया? इसके बाद उन्होंने कॉमन सिविल कोड के मुद्दे की चर्चा की। शाह ने यह भी खुलासा किया कि अगले चुनाव से पहले राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन इससे चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी कांग्रेस और नीचे जाएगी। कोई चुनौती नहीं है।
इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। शाह सीमा सुरक्षा बल (BSF) के विमान से दिल्ली लौटे। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद राकेश सिंह भी गए।
जानिए क्या है कॉमन सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रावधान है कि सभी धर्मों के लोगों को एक समान कानून का अनुपालन करना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद किसी भी धर्म विशेष के नियमों को तरजीह नहीं दी जाएगी। सभी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के प्रति बाध्य रहेंगे। मसलन, मुस्लिम धर्म में शरीयत को अधिक तरजीह नहीं दी जाएगी। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लोग एक कानून का अनुपालन करने के प्रति बाध्य रहेंगे।
समान नागरिक संहिता की मांग कब शुरू हुई ?
आजादी से पहले हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग-अलग कानून लागू किए गए थे। सबसे पहले महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी हुईं। फिर बीजेपी ने इसे अपने तीन मुख्य मुद्दे में शामिल किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी यह मुद्दा शामिल था।
बंगाल से जोड़कर दिया उदाहरण
शाह ने बंगाल से जोड़कर एक उदाहरण दिया कि वहां एक नेता ने कहा कि वे संगठन के लिए बहुत मेहनत करते हैं। रोज 12 बजे समर्पण निधि के 100 रुपए लेने के लिए सांसद के घर जाते हैं, लेकिन वे नहीं मिलते, जबकि होना ये चाहिए कि यदि वे सुबह 7 बजे उनके घर पहुंच जाएं तो पैसा मिल जाए। यही मेहनत और परिश्रम में अंतर है।
ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते बूथ की मजबूती के बारे में बताया तो वहां पीठ पीछे लोग हंसते थे। उन्होंने कहा कि संगठन में अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। भले ही वो उम्र में छोटा क्यों ना हो। मैं भी छोटी उम्र में अध्यक्ष बना था।
इन मुद्दों पर बोले अमित शाह
जातिवाद अब देश की सच्चाई है। इसलिए अब इस हिसाब से ही कैलकुलेशन करके हर जाति के नेता को पद और महत्व देना होगा।
2018 के विधानसभा चुनाव में हार पर: विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी, लेकिन वोट प्रतिशत ज्यादा था। गलतियां हुईं, जिसकी समीक्षा की गई। अब मुख्यमंत्री के प्रयासों से जनमत बढ़ रहा है। इस कवायद में संगठन की भूमिका जरूरी है। सिर्फ सरकारों के काम से चुनाव नहीं जीते जाते। संगठन की मजबूती चुनाव जिताएगी।
नेताओं के रवैये पर दिल्ली का उदाहरण: दिल्ली में बड़े नेताओं की कार्यकर्ताओं से दूरी बढ़ी। सम्मान घटा। अनुशासन की कमी आती गई। यह स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। संगठन के मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान उदाहरण हैं। इससे बरकरार रखें।
सत्ता के लाभार्थी नेताओं पर: बैठक में जितने लोग हैं, ये सत्ता के लाभार्थी (बैनेफिशरी) हैं। फिर CM की तरफ देखकर कहा कि सबसे बड़े लाभार्थी तो ये हैं। अब जरूरत है कि वे बूथों तक जाएं। हर नेता को 10 बूथ की मजबूती का लक्ष्य लेना चाहिए।
