महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों से राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी हो गई है। राज्य में आक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी है। पूरे महाराष्ट्र में बुधवार शाम से 15 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी।
मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों से राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी हो गई है। यहां कोरोना नियंत्रण से बाहर हो गया है। सारी सुविधाएं कम हो गई हैं। राज्य में आक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी है। हम अपने हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं लेकिन वे दबाव में हैं। मेडिकल ऑक्सीजन, बेड की कमी है और रेमसेडिविर की मांग भी बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं प्रधान मंत्री से बात करूंगा कि वह हमें आसपास के राज्यों से चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में भारतीय वायुसेना की सहायता प्रदान करने का अनुरोध करें। उन्होंने कहा कि हम कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं जो कल शाम 8 बजे से लागू होंगे। कल से पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। मैं इसे लॉकडाउन नहीं कहूंगा। राज्य में मंगलवार को 60,212 नए कोविड मामले सामने आए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन की दुकानों से 3 किलो गेहूं, 3 किलो चावल मुफ्त में मिलेगा। कार्ड धारकों को तीन महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि 12 लाख मजदूरों को 1500-1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन की दुकानों से 3 किलो गेहूं, 3 किलो चावल मुफ्त में मिलेगा। कार्ड धारकों को तीन महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि 12 लाख मजदूरों को 1500-1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में राज्य के लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए एक वित्तीय पैकेज तैयार करने को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद लॉकडाउन को लागू करने और उसकी अवधि को लेकर अंतिम फैसला लिया गया। रविवार को हुई टास्क फोर्स के साथ बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 8 दिनों का लॉकडाउन लगाने जबकि टास्क फोर्स के कुछ सदस्य 14 दिनों के सख्त लॉकडाउन के पक्ष में थे। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की ही वकालत की गई।
उन्होंने कहा कि रिक्शेवालों को भी 1500 रुपये की मदद की जाएगी। इसके अलावा आदिवासियों को भी 2000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। हमने 3 हजार 3 सौ करोड़ रुपये सिर्फ कोविड संबंधी सुविधाओं के लिए अलग रखे हैं। साढ़े पांच हजार करोड़ आर्थिक मदद का पैकेज उद्धव सरकार ने तैयार किया है।
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