50 हजार मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करेगी केंद्र सरकार

देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन का संकट बढ़ता ही जा रहा है। समय पर ऑक्सीजन न मिलने के चलते बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अब केंद्र सरकार ने इससे निबटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर 50 हजार मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के इंपोर्ट करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार के इंपॉवर्ड ग्रुप-2 (EG2) की बैठक में यह फैसला लिया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि पीएम केयर्स फंड की मदद से देशभर में 100 नए अस्पताल बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे।

इन 12 राज्यों में ऑक्सीजन का ज्यादा संकट
दिल्ली में गुरुवार को हुई EG2 की बैठक में उन राज्यों के हालात को लेकर चर्चा हुई, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। महाराष्ट्र में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड राज्य में कुल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा हो गई है।

ये बड़े फैसले हुए

पीएम मोदी ने ऑक्सीजन संकट का जायजा लिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के अस्पतालों में ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए अफसरों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता और अन्य मेडिकल इक्यूपमेंट्स की उपलब्धता को लेकर अफसरों को निर्देश दिए।

सीरम इंस्टीट्यूट के CEO ने बाइडेन से मांगी मदद
देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मदद मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि अगर हम कोरोना के खिलाफ सचमुच गंभीर हैं तो कच्चे माल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दें। पूनावाला ने लिखा, ''आदरणीय राष्ट्रपति अगर हम सचमुच वायरस को हराने को लेकर एकजुट हैं, तो अमेरिका के बाहर के वैक्सीन इंडस्ट्री के आधार पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अमेरिका के बाहर रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को हटा दें। ताकि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। आपके प्रशासन के पास विस्तृत जानकारी है।''