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निठारी कांड: नोएडा की लुक्सर जेल से निठारी कांड का आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को कोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया है

निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बरी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। पंढेर का रिहाई परवाना डासना जेल भेजा गया था, लेकिन वहां परवाना पहुंचने की वजह से उनकी रिहाई रुकी थी। उन्हें रिहा करने के बाद वह चंडीगढ़ जा रहे हैं। निठारी कांड के आरोपी कोर्ट में जमानती पेश करने के बाद जेल से रिहाई दिलाई गई है। सरकार ने मामले की गहनता की समीक्षा करने का वादा किया है।

निठारी कांड: नोएडा की लुक्सर जेल से निठारी कांड का आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को कोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया है

इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी होने के बाद निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को जेल से रिहा कर दिया। पंढेर का एक रिहाई परवाना डासना जेल भेज दिया गया था। वहीं लुक्सर जेल में परवाना न पहुंचने की वजह से उसकी रिहाई अटकी हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट का आदेश पहुंचने के बाद पंढेर को रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद वह चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। बता दें कि, दिसंबर 2006 में निठारी कांड का खुलासा किया गया था। तब D-5 कोठी के पास नाले में नर कंकाल मिले थे। साल 2005 और 2006 में हुए निठारी कांड में कुल 19 मुकदमे दर्ज हुए थे। बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी होने के बाद निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को जेल से रिहा कर दिया। पंढेर का एक रिहाई परवाना डासना जेल भेज दिया गया था। वहीं लुक्सर जेल में परवाना न पहुंचने की वजह से उसकी रिहाई अटकी हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट का आदेश पहुंचने के बाद पंढेर को रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद वह चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। बता दें कि, दिसंबर 2006 में निठारी कांड का खुलासा किया गया था। तब D-5 कोठी के पास नाले में नर कंकाल मिले थे। साल 2005 और 2006 में हुए निठारी कांड में कुल 19 मुकदमे दर्ज हुए थे। बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे।

निठारी कांड के आरोपी के जेल से बरी होने के बाद मामले की जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच, योगी सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस केस की शासन स्तर पर समीक्षा कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस केस में ठोस पैरवी की थी। अब इस केस की गहनता से शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी और यह जानने की कोशिश होगी कि पैरवी में क्या-क्या कमी रह गई थी। समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।

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