बिहार में जाति आधारित गणना को हरी झंडी, पटना हाई कोर्ट ने सर्वे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज

पटना हाई कोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसी के साथ सर्वे को हरी झंडी मिल गई है। इस मामले पर 17 अप्रैल को पहली बार सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट ने चार मई को जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी।

Himanshu Singh

• Aug 1 2023 3:27PM

• जाति आधारित गणना से जनता के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
• राज्य सरकार सर्वेक्षण के नाम पर जनगणना करा रही है जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
• सरकार ने इस गणना का उद्देश्य नहीं बताया है, जिससे इन संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है।
• राज्य सरकार द्वारा एकत्रित डाटा की सुरक्षा पर भी प्रश्न।
• राज्य सरकार ने आकस्मिक निधि से 500 करोड़ इस सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल किया है, जो जनता के धन का दुरुपयोग है।
• संविधान राज्य सरकार को इस तरह का सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं देता है।