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'कौन फैक्ट चेकर और कौन फेक्ट चेक के पीछे रहकर तनाव पैदा करने की कोशिश'... संसद में अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार राज्यसभा में कहा कि यदि कोई तथ्यों की जांच की आड़ में समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करता है, तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे।

'कौन फैक्ट चेकर और कौन फेक्ट चेक के पीछे रहकर तनाव पैदा करने की कोशिश'... संसद में अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना

'ये समझना जरूरी है कि कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध... फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे। यदि कोई शिकायत करता है तो कानून अपना काम करता है।' गुरुवार को  केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में यह बात कही। पत्रकार मोहम्मद जुबैर के विवाद पर एक टिप्पणी के रूप में इस बयान को देखा जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने गुरुवार 21 जुलाई को संसद को बताया कि यदि कोई तथ्यों की जांच की आड़ में समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करता है, तो कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने अनुराग ठाकुर से यह सवाल पूछा कि नफरत और घृणा के बयान देने वालों के खिलाफ या तो कोई कार्रवाई नहीं होती है या तो सांकेतिक होती है लेकिन फैक्ट चेकर के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा, ये समझना जरूरी है कि कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे। ये बहुत आवश्यक है। कोई शिकायत करता है तो कानून अपना काम करता है। इस पर हमारा मंत्रालय सीधे कोई कार्रवाई नहीं करता।


इंटरनेट के माध्यम से फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे 94 यूट्यूब चैनल, 19 सोशल मीडिया अकाउंट के साथ ही 747 यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर (URL) को बंद कर दिया।

उन्होंने कहा कि जो देश के खिलाफ काम करते थे, उसके खिलाफ इस सरकार ने काम किया है। हमने कोई संकोच नहीं किया है। जो मित्र देश भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, उनके खिलाफ भी अगर कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार ने की है।

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