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योगी सरकार के एक और मंत्री की अफसरों से ठनी, CM को चिट्ठी लिखकर लगाए गंभीर आरोप

योगी आदित्यनाथ सरकार के एक और मंत्री की अफसरों से ठन गई है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने योगी को चिट्ठी लिखकर अपने ही विभाग के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में उन्होंने मंडियों में शुल्क चोरी से लेकर कई अन्य तरह की गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं।

योगी सरकार के एक और मंत्री की अफसरों से ठनी, CM को चिट्ठी लिखकर लगाए गंभीर आरोप

प्रदेश सरकार के एक और मंत्री ने अपने ही विभाग के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उद्यान एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्याथ को पत्र लिखकर मंडी परिषद में वित्तीय अनियमितता की जानकारी दी है। पत्र में सीसीटीवी कैमरे खराब कर मंडी शुल्क की चोरी करने, मनाही के बावजूद व्यापारियों से चेक लेने और बाद में उनके बाउंस होने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

सीएम को लिखे पत्र में मंत्री ने 10 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट भेजी है। इसमें कहा गया है कि सभी बिंदु 16 अगस्त को हुई मंडी परिषद की समीक्षा बैठक में सामने आए। बैठक में सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों के अलावा पंजीकृत ठेकेदार भी आए थे। बैठक की विडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई थी, ताकि जरूरत पड़ने पर फुटेज साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पीडल्ब्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी सीएम को पत्र लिखकर अपने ही विभागों में तबादलों पर सवाल उठा चुके हैं।

उद्यान एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सीएम मंडी परिषद के सभापति भी हैं, इसलिए उन्हें समीक्षा बैठक में पाए गए तथ्यों, अच्छाइयों और कमियों से अवगत करवाया गया है। पत्र में भ्रष्टाचार जैसा कोई शब्द नहीं है। अनियमितता, कमियां होना और उन्हें ठीक करवाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। मंडी परिषद के निदेशक अंजनि कुमार सिंह ने कहा कि मंत्रीजी से नियमित संवाद होता है। उन्होंने कोई विशिष्ट शिकायत कभी नहीं की। पत्र में कुछ सामान्य शिकायतें हैं। फिर भी मंत्रीजी को कोई भी शिकायत है तो उसे संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

ये आरोप भी लगाए
- मंडी समितियों के वे-ब्रिज अक्सर खराब रहते हैं
- प्रीमियम और यूजर चार्ज के 213 करोड़ रुपये बकाया। वसूली के प्रयास नहीं
- वाराणसी में मैंगो पैक हाउस हो या अन्य निर्माण कार्य, बिना देखे वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दी गई
- सभी उप निदेशक को निरीक्षण के रजिस्टर बनाने थे, जो किसी ने नहीं बनाए

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