पेगासस मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, बोले - मोदी सरकार ने किया देशद्रोह

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जासूसी करने का बड़ा आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गाँधी ने कहा की, उन्होंने देशद्रोह किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत सरकार ने 2017 में इज़राइल के साथ एक सौदे के तहत पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राज नेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस ख़रीदा था। फ़ोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सब को निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है।"

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, "मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाफ युद्ध के हथियार का इस्तेमाल किया? पेगासस का इस्तेमाल करते हुए अवैध जासूसी करना देशद्रोह है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले।"

रणदीप सुरजेवाला का आरोप पेगासस में पीएम की सीधी भूमिका

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा , ‘‘ इस खबर से वह बात साबित हो गई जो कांग्रेस कहती आ रही थी। मोदी सरकार ने गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने नागरिकों के खिलाफ इस स्पाईवेयर का उपयोग किया है। इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण और देशद्रोह है।’’

उन्होंने यह दावा भी किया, ‘‘मोदी सरकार ने संसद को धोखा दिया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि उनके पास इस स्पाईवेयर की खरीद की जानकारी नहीं है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने संसद के साथ धोखा किया।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘पेगासस स्पाईवेयर को जनता के पैसे से और प्रधानमंत्री की मंजूरी से खरीदा गया। इस सरकार ने संसद, जनता और उच्चतम न्यायालय को धोखा दिया है।’’

सुरजेवाला ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘इस मामले में प्रधानमंत्री की सीधी भूमिका है। हम संसद के भीतर प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करने मांग कर करेंगे। हम भाजपा और उसके नेताओं की जवाबदेही जनता की अदालत में सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। हम यह उच्च्तम न्यायालय से आग्रह करते हैं कि वह इसका संज्ञान ले और उचित दंडात्मक अदालती कार्यवाही की शुरुआत करे क्योंकि इस सरकार ने जानबूझ कर सर्वोच्च अदालत को धोखा दिया है।’’