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राहुल गांधी ने रख दी राजस्थान सरकार की इस योजना को देशभर में लागू करने की मांग,बोले- इससे बेरोजगारों को मिलेगी राहत

राजस्थान सरकार की ओर से इसी साल बजट में पेश की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना " को देशभर में लागू करने की मांग की है। राहुल का कहना है कि इस स्कीम के जरिए बेरोजगारों को एक बड़ा फायदा होगा।

राहुल गांधी ने रख दी राजस्थान सरकार की इस योजना को देशभर में लागू करने की मांग,बोले- इससे बेरोजगारों को मिलेगी राहत

राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में हुए मंथन के बाद जहां राहुल गांधी दोबारा पार्टी में नई जान फूंकने में लगे हैं। वहीं इसी बीच उन्होंने कांग्रेस सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं को भी जनता के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार की तारीफ करते हुए मोदी सरकार को सलाह दे डाली है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान की "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना " की तरह पूरे देश के शहरी इलाकों में ऐसी योजना लागू की जानी चाहिए। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि "देश में बेरोज़गारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गांव के साथ-साथ शहरों में भी बेरोज़गारी से तबाही मच चुकी है। 45 करोड़ से ज़्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं।"

राहुल बोले- कांग्रेस पार्टी लाई थी 'मनरेगा'
राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह भी कहा है कि "2005 में कांग्रेस पार्टी 'मनरेगा' लायी थी। इसमें न्यूनतम 100 दिनों के काम की गारंटी देकर गांव में बेरोज़गारी की समस्या पर काबू पाया गया।" राहुल गांधी के मुताबिक, "जिस तरह गांव में गरीबों को रोज़गार देने के लिए कांग्रेस पार्टी मनरेगा लायी थी, उसी तरह शहरों में बढ़ रही बेरोज़गारी दूर करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार 'इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना' लायी है। इस योजना के अंतर्गत शहरों के ज़रूरतमंद परिवारों को मिलेगी 100 दिन के रोजगार की गारंटी।"

हम जनता के अहम मुद्दों को उठाने और सुलझाने का करते हैं काम
राहुल गांधी ने अपने बयान में कांग्रेस पार्टी के तारीफ करते हुए एक बार फिर इसे जनता से सरोकार रखने वाली पार्टी बता दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम देश की जनता के अहम मुद्दों को उठाने और सुलझाने का काम करते रहेंगे। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाना चाहिए।"

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