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सहारनपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी ने लाखों रुपये का किया दुरुपयोग, DM ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित

ग्राम पंचायत के अधिकारी को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

सहारनपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी ने लाखों रुपये का किया दुरुपयोग, DM ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित

सहारनपुर के नकुड़ विकासखंड की इस्लामनगर ग्राम पंचायत के अधिकारी को विकास कार्यों में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की शिकायत पर डीएम ने जांच के लिए टीम गठित कर रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के आधार इस मामले में एक कंप्यूटर ऑपरेटर एवं एक रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है।


मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी (CDO) विजय कुमार ने बताया कि विकासखंड नकुड़ के अंर्तगत आने वाली ग्राम पंचायत इस्लामनगर में कराए गए कार्यों में अनियमितता किए जाने एवं सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत मिली थी। जिसमें कहा गया था कि प्रशासक कार्यकाल में सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इसकी जांच भूमि संरक्षण अधिकारी की अध्यक्षता में हुई। जांच में पाया गया कि तत्कालीन सचिव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी शेखर सैनी ने विकास कार्यों के संपादन में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया और कुछ मामलों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया है।


इतना ही नहीं सचिव द्वारा कराए गए कार्य का भुगतान संबंधित ठेकेदार, फर्म को न करते हुए धनराशि कंप्यूटर ऑपरेटर विकासखंड नकुड राजेंद्र कुमार के खाते में 9,28,600 रुपये भेजे गए। इसी प्रकार रोजगार सेवक ग्राम पंचायत लुण्ढी विकासखंड नकुड पकंज कुमार नायर पुत्र चन्द्रपाल के खाते में भी 61,0000 रुपये की धनराशि भेजी की गई। इस प्रकार शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया। कांट्रैक्टर फर्म के माध्यम से सुरेश नामक से 20,27,631 रुपये की धनराशि के कार्य कराए गए, जो कि बिना टेंडर और कोटेशन का है। जिसमें वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है।


मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्कालीन सचिव शेखर सैनी, ग्राम पंचायत इस्लामनगर को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा निलंबित किया गया है। वहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र कुमार एवं रोजगार सेवक लुंढी पंकज कुमार की भी सेवा समाप्त किए जाने का नोटिस जारी किया गया है। इस अवधि में सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) प्रशासक को भी पूरे प्रकरण में सम्मिलित होने और नियमानुसार कार्य न करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

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