बाराबंकी: कार्रवाई होती देख दूसरों को फंसाने को खुलवाने लगे फाइलें

पंचायती राज विभाग में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत भुगतान की पत्रावली डीपीआरओ के फर्जी हस्ताक्षर कर तैयार करने के मामले में कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इसके बाद से विभागीय कर्मचारी एक-दूसरे को फंसाने के लिए फाइलें खुलवाने में जुट गए हैं। वहीं डीएम सत्येंद्र कुमार के निर्देश के बाद सीडीओ एकता सिंह ने प्रकरण से संबंधित पत्रावलियां मांग ली हैं। स्थापना लिपिक के पद पर सचिव की तैनाती करने के मामले में जवाब मांगा है।

सितंबर में 49 सफाई कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत करीब 30 लाख रुपये भुगतान कराने के लिए फर्जी पत्रावली तैयार की गई थी। इसका खुलासा होने के बाद संबंधित अकाउंटेंट व चार सफाई कर्मियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। मामले में एक सफाई कर्मी को निलंबित किया गया, जबकि अन्य के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इस पूरे प्रकरण के दौरान कई कर्मचारियों को पंचायत राज विभाग कार्यालय से बाहर का रास्ता दिखाया गया।

अब हर कोई एक-दूसरे को फंसाने के लिए फाइलें खुलवाने में लगा है। इतना ही नहीं जांच भटकाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडीओ एकता सिंह ने एनपीएस प्रकरण से संबंधित तमाम पत्रावलियां मांग ली हैं। साथ ही वह बुधवार को डीपीआरओ कार्यालय का निरीक्षण भी करेंगी। इसके अलावा स्थापना लिपिक पर नियुक्त किए गए सचिव महेंद्र रावत को लेकर डीपीआरओ से जवाब मांगा गया है। सीडीओ ने बताया कि महेंद्र को पूर्व में इस पद से हटाया गया था और बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति के दोबारा नियुक्त करने पर जवाब मांगा गया है। पत्रावलियां जांच के लिए मांगी गई हैं। कार्यालय का भी निरीक्षण किया जाएगा।