आज पीएम मोदी रखेंगे ‘गंगा एक्सप्रेस-वे’ की आधारशिला, 36,200 करोड़ रुपये कि लागत से बनेगा ये एक्सप्रेस-वे

प्रधानमंत्री मोदी आज प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे की बुनियाद रखेंगे। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी के 12 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक गलियारे से लेकर कई अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि देश भर में तेज गति से संपर्क प्रदान करने को लेकर प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ही इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रेरणा रही है। करीब 594 किलोमीटर लंबा व छह लेन का यह एक्सप्रेस-वे 36,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा।

मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेस-वे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा. यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा।

यूपी का सबसे लंबा होगा ये एक्सप्रेस-वे

प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर में जिस गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने जा रहे है वह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के पश्चिम और पूर्वी हिस्से को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होगा और मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से गुजरता हुआ जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा।

निमार्ण कार्य में इतनी आएगी लागत

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का होगा। इस एक्सप्रेसवे के निमाण कार्य में 36,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है। इसी के साथ इस एक्सप्रेसवे पर भी शाहजहांपुर में 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायक होगी।

गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से होगा सामाजिक-आर्थिक विकास

गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 2024 तक पूरा किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। जिससे औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। जिससे यूपी में सामाजिक-आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।