योगी कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले शिक्षा में सुधार के साथ ही अयोध्या में पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा

योगी कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इन फैसलों की बाते करें तो शिक्षा से लेकर पर्यटन तक के प्रस्तावों पर चर्चा हुआ। तो चलिए बताते हैं आपको योगी कैबिनेट में लिए गए कुछ अहम फैसलों के बारे में।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। सर्च कमेटी योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी और यह सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन नियमावली, 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

यही नहीं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी स्थायी कर्मचारी आगे इस शिक्षा सेवा चयन आयोग में अपनी सेवाएं देंगे। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के अलावा एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, न्यायिक सेवा का एक विधि अधिकारी, एक वित्त एवं लेखाधिकारी, आउटसोर्सिंग से एक कंप्यूटर व आईटी समन्वयक के साथ-साथ राज्य सरकार चार उप सचिव स्तर के अधिकारियों को अधिकतम तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर आयोग में सेवाएं देने के लिए भेजेगी। इसे विधानमंडल के शीत सत्र में पारित कराया जाएगा। इस नियमावली के तैयार होने से योग्य शिक्षकों व प्रशिक्षकों के चयन का कार्य तेजी से शुरू हो सकेगा।

देवीपाटन मंडल, मुरादाबाद मंडल और विंध्याचल मंडल में राज्य विश्वविद्यालय खोलने के लिए अध्यादेश में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। उप्र राज्य विश्वविद्यालय, अध्यादेश, 2023 का प्रतिस्थानी विधेयक विधानमंडल के इस शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सहायता प्राप्त (एडेड) शिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए करीब 58 वर्ष पहले लाभत्रयी योजना शुरू की गई थी। इसके तहत उन्हें पेंशन, बीमा और अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) देने की व्यवस्था है। नई पेंशन योजना लागू होने और अन्य नियमों के बदलाव के चलते इस पुरानी योजना का अब महत्व खत्म हो गया है। ऐसे में कैबिनेट ने इसे समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है। उप्र राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 17 दिसंबर, 1965 बनाई गई लाभत्रयी नियमावली को समाप्त कर दिया गया है।

लखनऊ में एसआर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इस निजी विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए प्रायोजक निजी संस्था मानक के अनुसार इसका निर्माण शुरू करेगी। वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर में निजी क्षेत्र के वरुण-अर्जुन विश्वविद्यालय को खोलने के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 के स्थान पर अब विधेयक विधानमंडल के इस शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।