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हमारे पास डंडा भी है… डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिया बयान, कहा- यूपी में नहीं बिगड़ने दी जाएगी कानून-व्यवस्था

डीजीपी ने कहा कि हमारी सारी प्रशासनिक मशीनरी फील्ड कमांडर पुलिस कमिश्नर एडीजी जोन रेंज प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं कि कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की एक पीठ यहां आई थी और तीन दिनों तक यहां रुकी और अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने यहां की व्यवस्था पर संतुष्टि भी व्यक्त की।

हमारे पास डंडा भी है… डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिया बयान, कहा- यूपी में नहीं बिगड़ने दी जाएगी कानून-व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के कानून एवं व्यवस्था के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। सीएए लागू होने पर इसके लिए हम युद्धस्तर पर तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी तरह के विवाद की कोई सूचना मिलती है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं।

प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी, इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूं। उन्होंने कहा, 'हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम डाटा प्रोटेक्शन करते हैं तो हमारे पास वेपन भी है... हमारे पास डंडा भी है, यदि आवश्यक होगा तो उसका विधिक उपयोग किया जाएगा'।

प्रशांत कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अगर सीएए और एनआरसी लागू होता है तो इसके लिए हम सभी धर्मगुरुओं से संपर्क बनाए हुए हैं। हम चुनाव के मद्देनजर अपने संसाधनों जैसे जनशक्ति और उपकरणों को भी अपडेट कर रहे हैं। अभी राज्य में निवेश का माहौल है, हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हो रहा है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा, जिससे राज्य की छवि पर असर पड़े। 

डीजीपी ने कहा कि हमारी सारी प्रशासनिक मशीनरी, फील्ड कमांडर, पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, रेंज प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं कि कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो। 

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की एक पीठ यहां आई थी और तीन दिनों तक यहां रुकी और अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने यहां की व्यवस्था पर संतुष्टि भी व्यक्त की। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि यहां चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में, बिल्कुल हिंसा-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त होंगे।

वहीं, पेपर लीक मामले पर प्रशांत कुमार ने कहा कि भर्ती के मामले में सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। भर्ती पारदर्शी तरीके से की जाती है। लीक का मामला सामने आया था और सरकार ने पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी थी। 6 महीने के अंदर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा।

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