यूपी निकाय प्रमुखों के लिए आरक्षण की 832 आपत्तियां खारिज, अंतिम आरक्षण की लिस्ट देखिए

शहरी निकायों के प्रमुखों के अनंतिम आरक्षण पर आई 832 आपत्तियों के निपटारे के बाद रविवार को नगर विकास विभाग ने अंतिम आरक्षण जारी कर दिया। सभी आपत्तियों को विभाग ने खारिज कर दिया। किसी भी आपत्ति को इतना प्रभावी नहीं माना गया कि उसके आधार पर प्रस्तावित आरक्षण में बदलाव किए जाएं। अनंतिम आरक्षण नगर विकास विभाग ने 30 मार्च को जारी किया था, जिसपर छह अप्रैल को शाम छह बजे तक आपत्तियां दर्ज करवाई जानी थीं।

प्रदेश के 762 शहरी निकायों में से 760 में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतें हैं। रविवार को जारी अंतिम आरक्षण के बाद अब यह तय हो गया है कि लखनऊ में महिला मेयर ही होगी। जबकि कुल नगर निगमों में छह सीटें महिलाओं के खाते में गई हैं।

आरक्षण की अंतिम अधिसूचना के बाद अब यह तय हो गया है कि महिलाओं की संख्या पांच दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से 35 ज्यादा होगी। 760 शहरी निकायों में से 288 सीटों पर महिला ही प्रमुखों का चेहरा होंगी। इस तरह से कहा जाए तो महिलाओं की हिस्सेदारी प्रदेश में 37.89 प्रतिशत होगी। आरक्षण नियमों में प्रतिबंध है कि महिलाओं की हिस्सेदारी कुल सीटों की एक-तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए। पांच दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद जब समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बना और उसकी सिफारिशों के आधार पर नए सिरे से शहरी निकायों के प्रमुखों के आरक्षण तय किए गए तो इसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं और एससी को मिला। महिलाओं और एससी की हिस्सेदारी बढ़ी। जबकि ओबीसी की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत ही रही। वहीं, अनुसूचित जनजाति के कोटे में नगर पंचायतों में दो सीटें आई हैं। पांच दिसंबर के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में एक ही सीट आरक्षित थी।

नगर निगम मेयर

एससी - 2

एसटी - 0

ओबीसी - 4

अनारक्षित - 11

(इनमें छह सीटों पर महिला मेयर चुनी जाएंगी)

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष

एससी - 24

एसटी - 0

ओबीसी - 53

अनारक्षित - 122

(73 सीटों पर महिला अध्यक्ष चुनी जाएंगी)

नगर पंचायत अध्यक्ष

एससी - 84

एसटी - 2

ओबीसी - 139

अनारक्षित - 319

(209 सीटों पर महिला अध्यक्ष चुनी जाएंगी)