कृषकों के सशक्तिकरण के लिए योगी कैबिनेट ने लिया अहम फैसला, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
इसके अलावा योगी कैबिनेट ने मंगलवार को कुल 20 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई. ग्राम पंचायतों के विकास से लेकर कृषि, बिजली, सिंचाई आदि कई मुद्दों क्षेत्रों को लेकर योगी मंत्री परिषद की बैठक बेहद अहम रही. ये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहें जिनपर योगी मंत्री परिषद ने मंगलवार को मुहर लगाई.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई. सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और नंद गोपाल गुप्ता नंदी समेत कई अन्य मंत्री बैठक में शामिल हुए.
बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 को स्वीकृति दी. सरकार को इससे प्रदेश में 5500 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होने की उम्मीद है. इस नीति के तहत स्थापित होने वाले संयंत्रों से किसानों की आय में वृद्धि होगी साथ ही कृषकों को पराली जलाने की समस्या से भी निजात मिलेगी.
जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत पांच साल में स्थापित होने वाली जैव ऊर्जा परियोजनाओं को भारत सरकार की योजना मुताबिक अतिरिक्त उत्पादन पर इन्सेन्टिव भी दिया जायेगा. इसके अलावा कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपये प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक, बायोकोल उत्पादन पर 75000 रुपये प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक और बायो डीजल के उत्पादन पर 03 लाख रुपये प्रति किलोलीटर की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपये अनुदान दिया जायेगा.
वहीं ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण और इनके विकास के लिए भी मंत्रिपरिषद ने कई अहम फैसले लिए. मंत्रिपरिषद ने ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण व इसके माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति दी. बता दें कि ग्राम पंचायत में तैनात पंचायत सहायक के माध्यम से विभिन्न विभागों एवं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करायी जाती हैं.
इस सेवा के सापेक्ष ग्राम पंचायत को प्रति सेवा 14.50 रुपये से 15.00 रुपये की आय होगी, जो ग्राम निधि में जमा होगी और उससे ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि होगी. मंत्री परिषद ने इस व्यवस्था पर व्यापक विचार-विमर्श किया और व्यवस्था में बदलाव करते हुए 14.50 रुपये से 15.00 रुपये में से 05 रुपये पंचायत सहायक को कार्यहित में प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाने और शेष धनराशि ग्राम पंचायत के निर्धारित खाते में जमा किए जाने का फैसला लिया.
इसके अलावा योगी कैबिनेट ने मंगलवार को कुल 20 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई. ग्राम पंचायतों के विकास से लेकर कृषि, बिजली, सिंचाई आदि कई मुद्दों क्षेत्रों को लेकर योगी मंत्री परिषद की बैठक बेहद अहम रही. ये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहें जिनपर योगी मंत्री परिषद ने मंगलवार को मुहर लगाई.
योगी कैबिनेट बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
- राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 का प्रस्ताव पास
- प्रदेश में 5500 करोड़ का निवेश प्राप्त होगा
- स्थापित होने वाले संयंत्रों से किसानों की आय बढ़ेगी
- पंचायत की सीमा विस्तार प्रस्ताव पर मुहर
- मुजफ़्फ़रनगर,गोंडा की पंचायत का सीमा विस्तार होगा
- गोंडा के कटरा बाजार का सीमा विस्तार होगा
- यूपी MSME प्रोत्साहन नीति 2022 का प्रस्ताव पास
- राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर मुहर
- राज्य योजना आयोग अब स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन
- स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री।
