UP में मदरसा छात्रों को अब नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, जानिए योगी सरकार ने क्यों लिया ये अहम फैसला
उत्तर प्रदेश में मदरसा छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को बंद करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को यूपी सरकार ने लागू कर दिया है। इसका असर प्रदेश के करीब 6 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा। आरटीई लागू किए जाने के बाद इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहले मदरसों का सर्वे कराया गया। इसमें बोर्ड से असंबद्ध मदरसों की पहचान की गई है। इन मदरसों की स्थिति में सुधार के लिए योजना तैयार की जा रही है। वहीं, मदरसा एजुकेशन को लेकर एक बड़ा फैसला भी ले लिया गया है। मदरसों में कक्षा एक से आठवीं तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस शैक्षणिक सत्र से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यूपी सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई कर रहे करीब 6 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से मदरसा संस्थानों को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से मदरसा संस्थानों में कक्षा पहली से आठवीं तके विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 से छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अब तक यूपी के मदरसों में पढ़ाई करने वाले कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को 1000 रुपये बतौर स्कॉलरशिप दी जाती है। छठी से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति कर राशि अलग-अलग है। सरकार के आदेश का प्रभाव करीब 6 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय के तहत स्कूलों में स्कॉलरशिप की व्यवस्था को बदल दिया गया है।
मदरसा शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला
केंद्र सरकार की ओर से राइट टू एजुकेशन के तहत मदरसा शिक्षा को भी ले आया गया है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि आरटीई के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी गई है। अब इसे मदरसा शिक्षा में भी लागू किया गया है। इस कारण वर्ग 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप केवल नौवीं और 10वीं के स्टूडेंट्स को मिलेगी।
यूपी में लागू हुआ सरकारी स्कूलों वाला सिस्टम
प्रदेश सरकार की ओर से चलने वाले स्कूलों में स्कॉलरशिप अभी नहीं मिलती है। पहले परिषदीय स्कूलों में वर्ग 8 तक की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप का लाभ मिलता था। पिछले वर्षों में आरटीई लागू होने के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब इसी सिस्टम को मदरसों में भी लागू किया गया है। कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की तरह ही दोपहर का भोजन, यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
क्या है विभागीय आदेश?
यूपी सरकार के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मदरसा स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप को लेकर आदेश जारी किया गया है। इस आदेश साफ कर दिया गया है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई मुफ्त है। विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी अन्य वस्तुएं दी जाती हैं। इसलिए, केवल 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स को ही छात्रवृत्ति की सुविधा अब दी जाएगी। विभाग की ओर से इन कक्षाओं के छात्रों के आवेदन ही फॉरवर्ड किए जाएंगे। दरअसल, विभागीय स्तर पर स्कॉलरशिप के लिए 15 नवंबर तक आवेदन मांग गए थे।
सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत संस्थानों की ओर से वेरिफिकेशन के बाद आवेदनों को आगे बढ़ाया गया था। विभागीय आदेश के तहत आवेदनों की हार्ड कॉपी जमा कराई जा रही थी। अचानक प्रक्रिया रोक दी गई। आरटीई के तहत मदरसा शिक्षा आने के बाद अब संस्थानों के 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के आवेदन की हार्ड कॉपी जमा कराई जाएगी।
