UP Top 10 News: यूपी में निकाय चुनाव की तैयारी ने पकड़ा जोर, BJP प्रदेश अध्यक्ष से मिले बृजभूषण शरण सिंह

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। हर जिले में नगर पालिका, नगर पंचायत के साथ ही शहरों में निगम और मेयर पद के लिए चुनावी तैयारी जोरों पर है। सीएम योगी दो दिन यूपी में सभा करने के बाद आज कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां वह विधानसभा चुनाव को लेकर सभाएं करेंगे। रेसलर्स के आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की है। देखिए टॉप-10 न्यूज...

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2023 का रिजल्ट मंगलवार को घोषित कर दिया गया। हाई स्कूल में 89.78 और इंटरमीडिएट में 75.52 प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए हैं। सीतापुर के सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की प्रियांशी सोनी ने 98.33 फीसदी अंक हासिल कर हाईस्कूल और महोबा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के शुभ चपरा ने 97.80 फीसदी अंक हासिल कर इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप किया। हाईस्कूल में कानपुर देहात के आर्यभट्ट वीएमएचएस के कुशाग्र पांडेय, कनोसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, अयोध्या की मिश्क़त नूर ने 97.83 प्रतिशत अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, इंटरमीडिएट परीक्षा में एसवीएमआईसी पीलीभीत के सौरभ गंगवार, चौधरी एस सिंह इंटर कॉलेज इटावा की अनामिका 97.20 प्रतिशत अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान पर रहीं।

स्वार विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 मई तो निकाय चुनाव के लिए चार मई को मतदान होगा। 13 मई को मतगणना होगी। विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारने की बजाए यह सीट अपने सहयोगी दल अपना दल (एस) को दे दी है। अपना दल ने शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। यह वही शफीक अहमद अंसारी हैं, जो पूर्व में स्वार नगर पालिका के सभासद से लेकर चेयरमैन तक रहे हैं। स्वार नगर पालिकाध्यक्ष पद के लिए उनकी पत्नी रेशमा परवीन चुनाव मैदान में हैं। रेशमा निर्वतमान चेयरमैन हैं और इस बार उन्हें भी अपना दल (एस) से टिकट मिला है। लिहाजा, दोनों ही पति-पत्नी अपने-अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं।

प्रयागराज में मंगलवार को पुरामुफ्ती थानाध्यक्ष को गोपनीय को सूचना मिली कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और असरफ की पत्नी जैनब नूरी एक साथ हटवा गांव में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। गांव वालों और महिलाओं से जानकारी ली। लेकिन बुर्कानशीं महिलाओं के बीच शाइस्ता परवीन और जैनब को पहचानना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। महिला सिपाहियों ने बहुत कोशिश किया पर किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पायी। बाद में पुलिस को पता चला कि पुलिस के पहुंचने से पहले हो दो गाड़ियों को तेजी से गांव से बाहर निकलते देखा गया।

गाजियाबाद में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा हुआ है। जनवरी में लापता हुए बुजुर्ग की हत्या हुई थी। गुलावटी और धौलाना के एटीएम से उनके बैंक खाते से रुपये निकाले गए थे। पुलिस ने एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर देखी तो 2 लोग रुपये निकालते दिखे। उनसे पूछताछ में अब हत्या का खुलासा हुआ है। बुजुर्ग ने डेबिट कार्ड और उसका पिन अपनी जेब में रखे थे। आरोपियों ने शराब पिलाने के बाद ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। फिर जेब में रखा डेबिट कार्ड और पिन ले गए थे। शव को हापुड़ के कपूरपुर गांव के एक खेत में दफना दिया था।

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के माहौल में चंदौली जिले में डीडीयू जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने चेकिंग के दौरान स्टेशन से एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसके पास से कुल 36 लाख रुपये कैश बरामद हुए हैं। फिलहाल जीआरपी पुलिस आयकर विभाग को सूचना देकर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

यूपी में एक तरफ बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कनेक्शन लेना भी 15 प्रतिशत तक महंगा हो सकता है। बिजली कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों जैसे पोल, तार, खंभे, ट्रांसफॉर्मर की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी पावर कॉरपोरेशन कर रहा है। इसकी नई रेट लिस्ट का प्रस्ताव नियामक आयोग को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हालांकि नई कॉस्ट डेटा बुक में 5 किलोवॉट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है।

लाइन लॉस से होने वाले नुकसान की भरपाई उपभोक्ताओं से करने की तैयारी है। इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2023 में बदलाव कर नया कानून बनाने की तैयारी में है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच लाइन लॉस की एक सीमा तय की जाएगी। उस सीमा के बाहर जो भी लाइन लॉस होगा, उसके आधार पर बिजली टैरिफ तय किया जाएगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का मानना है कि अगर यह कानून लागू होता है, तो इससे बिजली दरों में 8 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। लाइन लॉस का एक बड़ा हिस्सा बिजली चोरी की वजह से होता है। इस मामले में ऊर्जा मंत्रालय ने 11 मई तक सभी राज्यों से आपत्तियां मांगी हैं।