अलीगढ़: स्मार्ट सिटी को सरकार ने दिए करोड़ों रुपये, धरातल पर सिर्फ दिक्कतें

स्मार्ट सिटी के कार्यों पर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गंभीरता से लिया। सर्किट हाउस में विकास व कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे कृषि मंत्री को सांसद सतीश गौतम ने बताया कि स्मार्ट सिटी को विकास कार्यों के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये दिए पर, धरातल पर सिर्फ दिक्कतें हैं। सड़कें खोदकर डाल दीं, इन्हें ठीक नहीं कराया गया हैं। आमजन हर रोज इन सड़कों पर ठोकरें खाता है। कई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि जनहित में विकास कार्यों को लंबित रखना उचित नहीं है। जनता परेशानी में रहे, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल निगम खोदी गईं सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराए।

मंडलायुक्त गौरव दयाल ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान आमजन को थोड़ी-बहुत समस्याआएं आती ही हैं। किसी प्रोजेक्ट के बारे में जब तक वह कार्य पूर्ण न हो, अवधारणा बनाना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तीसरे स्टेज में जनपद का चयन हुआ है। स्पोर्ट्स कांपलेक्स, बारहद्वारी मल्टीलेवल पार्किंग, हैबिटेट सेंटर, अचलताल का सुंदरीकरण स्मार्ट सिटी के बड़े प्रोजेक्ट हैं। संपूर्ण भारत में कार्य प्रगति में अलीगढ़ की 36वीं रैंक है। कृषि मंत्री ने कहा कि शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क व फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं।

उन्होंने उप कृषि निदेशक यशराज सिंह को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लाभान्वित कराया जाए। निश्शुल्क बीज वितरण, सोलर पंप, फार्म मशीनरी बैंक व अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाए। संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान के बारे में सीएमओ डा. नीरज त्यागी से जानकारी ली। सीएमओ ने बताया कि जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भी क्षय रोगी गोद लिए हैं। डीएम इंद्रविक्रम सिंह ने लंपी स्किन डिसीज व वैक्सीनेशन की जानकारी दी।

कानून व्यवस्था पर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी पर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा कि कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं पर, तत्काल कार्रवाई की जा रही है। चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर विराम लगा है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। जो घटनाएं हुई हैं, उनका पर्दाफाश किया गया है। गैंगस्टर व जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई इस तरह हो कि वह जल्दी छूटे नहीं। कड़ी सजा दिलाई जाए। विवेचना सही प्रकार से की जाए। एसएसपी ने एडिश्नल एसपी की कमी के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 31 थाने हैं। दो एसपी को तैनात कराया जाए। बैठक में राज्यमंत्री जसवंत सैनी, हाथरस सांसद राजवीर दिलेर, विधायक राजकुमार सहयोगी, रवेंद्र पाल सिंह, एमएलसी डा. मानवेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह, ब्रज प्रांत उपाध्यक्ष श्यौराज सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक दीपक कुमार, नगर आयुक्त अमित आसेरी भी थे।