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उत्‍तर प्रदेश के थाने होंगे और हाइटेक, 5 साल के अंदर हर थाने में होगा ड्रोन कैमरा

आने वाले पांच साल में यूपी पुलिस को चार पहिया व दो पहिया ई-वाहन देने के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा अगले पांच वर्ष में पुलिस वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की जाएगी

उत्‍तर प्रदेश के थाने होंगे और हाइटेक, 5 साल के अंदर हर थाने में होगा ड्रोन कैमरा

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस ने ऐंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत आने वाले पांच वर्षों में हर थाने को एक ड्रोन कैमरा देने की तैयारी है, जिससे कानून व्यवस्था संबंधित मामलों व अन्य मौकों पर ड्रोन के जरिए आकाश से इलाके की निगरानी की जा सके। फिलहाल पहले चरण में प्रदेश के 425 सर्किल में सीओ स्तर के अधिकारी के अंडर में एक-एक ड्रोन दिया जाएगा। लॉजिस्टिक विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है।

पुलिस महकमे की लॉजिस्टिक इकाई ने आने वाले पांच वर्षों के दौरान यूपी पुलिस, पीएसी को जरूरत के मुताबिक वाहन, हथियार, गोला बारूद उपलब्ध करवाने की तैयारियों पर काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही डॉग स्क्वॉड, घुड़सवार पुलिस और बिगुलर कैडर का संपूर्ण दायित्व तय करने की भी तैयारी शुरू कर दी है।

पुलिस को ई-वाहन भी देने की तैयारी
समय की जरूरत को देखते हुए आने वाले पांच साल में यूपी पुलिस को चार पहिया व दो पहिया ई-वाहन देने के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा अगले पांच वर्ष में पुलिस वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। पुलिस फोर्स की बढ़ती संख्या के मुताबिक नए असलहे खरीदे जाएंगे। सीतापुर में अत्याधुनिक शस्त्रागार का निर्माण और फायरिंग रेंज का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

महिलाओं के लिए खरीदे जाएंगे फुल बॉडी प्रोटेक्टर
सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं। इसे देखते हुए वर्तमान में मौजूद महिला पुलिसकर्मियों और नई भर्ती होने वाली महिलाकर्मियों के लिए फुल बॉडी प्रोटेक्टर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा बॉडी वार्न कैमरा विद सहायक ड्रोन, पोस्टमार्टम किट, मीडियम प्रिजन वैन और मोबाइल कंट्रोल व्हीकल भी खरीदे जाएंगे। लॉजिस्टिक इकाई को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वह हर वर्ष भारत सरकार से मिलने वाले बजट के मुताबिक पुलिस आधुनिकीकरण के लिए "100 से 150 करोड़ के प्रस्ताव तैयार करेगा। इसमें 60% खर्च का भार भारत सरकार और 40% का भार यूपी उठाएगा।

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