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जून में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, यूपी में आएगा 70,000 करोड़ का निवेश, नई औद्योगिक नीति पर भी चल रहा काम

योगी सरकार 2.0 औद्योगिक निवेश लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। जून के पहले हफ्ते में ही प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा।

जून में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, यूपी में आएगा 70,000 करोड़ का निवेश, नई औद्योगिक नीति पर भी चल रहा काम

नई सरकार के गठन के बाद प्रदेश में औद्योगिक निवेश लाने के लिए राज्य सरकार ने कोशिशें तेज कर दी है। राज्य सरकार जून के पहले हफ्ते में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करवाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तीन तारीखें निर्धारित की गई हैं। इसमें 2 जून, 3 जून और 6 जून की तारीख शामिल है। इन तीनों तारीखों में से किसी एक तारीख को फाइनल कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस सेरेमनी के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। हाल ही में इसको लेकर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

सेरेमनी में औद्योगिक विकास विभाग ने 75,000 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों की तरफ से अगले महीने तक पूरी होने वाली परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में फूड प्रोसेसिंग, आईटी और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी कुछ परियोजनाओं को भी शुरू करने की तैयारी हो रही है।

नोएडा में टॉय तो गोरखपुर में गारमेंट व प्लास्टिक पार्क
यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण(यीडा) में टॉय पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अगले 100 दिनों के भीतर होगा। यीडा के मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाए। अगले दो साल में गोरखपुर में गारमेंट और प्लास्टिक पार्क शुरू करने की तैयारी हो रही है।

नई औद्योगिक नीति जल्द लाएगी सरकार
प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी कर रही है। नई औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को कई और तरह की रियायतें दी जाएंगी। इसके लिए दूसरे राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही अलग-अलग औद्योगिक संगठनों से भी बातचीत की जा रही है। जिससे निवेशकों के मुताबिक पॉलिसी में प्रावधानों को शामिल किया जा सके। 2017 में लाई गई औद्योगिक पॉलिसी पांच साल के लिए थी। ऐसे में नई पॉलिसी पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने काम शुरू कर दिया है।

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