यूपी: योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, जानिए किन 9 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान महत्वपूर्ण फैसले किए गए। कुल 10 प्रस्ताव आए, जिसमें से 9 प्रस्ताव पास हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है।

यूपी कैबिनेट में आए 10 प्रस्तावों में 9 पर मुहर लगी। बेसिक शिक्षा से 27,500 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7 हजार से बढ़ाकर 9 हजार प्रति माह किया गया। PWD विभाग की तरफ से 5 वर्ष में बनने वाली सड़कों के रखरखाव के लिए प्रस्ताव पास हुआ। सड़कों की लागत में 10% मेंटेनेंस कॉस्ट का प्रस्ताव पास हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग के लिए एजेंसी चयन का प्रस्ताव पास, एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स को मंजूरी आने वाले समय में प्रक्रिया शुरू होगी। लखनऊ PGI के समीप तीमारदारों के लिए जमीन 5,393 वर्ग मीटर सिंचाई विभाग की जमीन, चिकित्सा विभाग को ट्रांसफर हुई।

योगी 2.O सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, नंदगोपाल गुप्ता नंदी और संदीप सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी सामने रखी। इस दौरान बताया गया कि योगी सरकार की बैठक में कुल 10 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें से 9 प्रस्ताव पास हुए।

1. अब तक चीन से HPLC को एथेनॉल आयात करते थे। अब 10 लाख लीटर स्वयं प्रोडक्शन करेंगे, कैबिनेट ने अनुमति दी।

2. विधानसभा सत्र में प्रस्तावों के लिए समिति गठित। सुरेश खन्ना के नेतृत्व में बेबीरानी मौर्य, योगेंद्र उपाध्याय सदस्य बनाए गए।

3. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग के लिए एजेंसी चयन का प्रस्ताव पास।

4. एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को मंजूरी आने वाले समय मे प्रक्रिया शुरू होगी।

5. बेसिक शिक्षा से- 27 हजार 500 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7 हजार से 2 हजार रुपये बढ़ाकर 9 हजार प्रति महीने किया गया।

6. 3 लाख 77 हजार 520 रसोइयों को 1500 से 2 हजार किया गया।

7. रसोइयों को महिलाओं को साड़ी, पुरुष को पैंट शर्ट देने का प्रस्ताव पास हुआ।

8. PWD विभाग- 5 वर्ष में बनने वाली सड़कों के रख रखाव के लिए प्रस्ताव पास। सड़कों की लागत में 10% मेंटेनेंस कॉस्ट का प्रस्ताव पास हुआ।

9. लखनऊ PGI के समीप तीमारदारों के लिए जमीन 5,393 वर्ग मीटर सिंचाई विभाग की जमीन को चिकित्सा विभाग को ट्रांसफर किया गया