ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष की बहस पूरी, इलाहाबाद HC में 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद केस की सुनवाई शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुई। इस मामले पर हर किसी की नजर थी। ज्ञानवापी मस्जिद मामला इस समय बेहद गरमाया हुआ है। इस लिहाज से शुक्रवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोर्ट को तय करना है कि 31 साल पहले वर्ष 1991 में वाराणसी कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हो सकती है या नहीं। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर विश्वेश्वर महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट शुक्रवार को बहस के बाद 6 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि दे दी है। शुक्रवार को हिंदू पक्ष की ओर से दलील पेश की गई। हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। अगली सुनवाई पर यूपी सरकार भी अपना पक्ष रखेगी।

ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान सबसे पहले हिंदू पक्ष अपनी बची हुई बहस पूरी की। स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर पक्षकार की तरफ से उनके वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी बहस की। हिंदू पक्ष की बहस पूरी होने के बाद मुस्लिम पक्षकार अपनी दलीलें पेश करना था। लेकिन, हिंदू पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख का निर्धारण कर दिया। हाई कोर्ट में वाराणसी की अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं, इस मामले पर बहस चल रही है। हाई कोर्ट को मुख्य रूप से तय करना है कि एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाएं या नहीं। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद अगली तारीख 6 जुलाई को दे दी है। अब आगे की सुनवाई इस तिथि को होगी।

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब तक मिले साक्ष्यों की मानें तो सबसे पहले 213 साल पहले वर्ष 1809 में ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़े जाने को लेकर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। वर्ष 1984 की दिल्ली धर्म संसद में अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिरों पर अपने अधिकार हासिल किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। करीब सात साल बाद वर्ष 1991 में वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने अपना दावा किया। परिसर में पूजा की अनुमति के साथ मस्जिद को ढहाने की मांग की गई। वर्ष 1998 में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी थी। अब एक बार फिर यह मुद्दा गरमा गया है।