TV डिबेट में नहीं शामिल होंगे मौलाना-नेता, देश में बवाल के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील; भाजपा-सपा ने भी लगाई रोक
देश में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलानाओं और उलमाओं से टीवी डिबेट में न शामिल होने की अपील की है। उधर, सपा और भाजपा ने भी प्रवक्ताओं पर धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से रोक लगा दी है।
मौलाना-उलमा डिबेट में न जाए, पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने लेटर जारी किया। उसमें लिखा, "उलमा, मौलाना उन टीवी चैनलों की डिबेट्स में भाग न लें, जिनका उद्देश्य केवल इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाना है। ऐसे कार्यक्रमों में जाकर वह अपने धर्म का मजाक बनाते हैं।"
लेटर में आगे लिखा है, "कार्यक्रमों में भाग लेकर वे इस्लाम और मुसलमानों की कोई सेवा नहीं कर पाते, बल्कि सीधे तौर पर इस्लाम और मुसलमानों का अपमान ही करते हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य चर्चा के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना है।"
देश में विरोध-प्रदर्शनों को लेकर डिबेट में नहीं शामिल होंगे सपा प्रवक्ता
सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सभी प्रावक्ताओं के डिबेट में शामिल होने पर रोक लगा दी है। अखिलेश यादव ने सभी मीडिया पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश और देश भर में शुरू हुए विरोध-प्रदर्शनों को लेकर होने वाली डिबेट में शामिल नहीं होंगे।
धार्मिक मुद्दों पर भाजपा प्रवक्ता नहीं देंगे बयान
पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले नूपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद भाजपा ने एक और एक्शन लिया है। यूपी में भाजपा ने अपने सभी पार्टी प्रवक्ताओं को देशभर में धार्मिक मुद्दों को लेकर हुए बवाल मामले में बयान देने पर रोक लगा दी है। साथ ही धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन लेने के लिए कहा है। टीवी डिबेट या फिर मीडिया बाइट्स के लिए पार्टी ने अपनी आधिकारिक लाइन तय की है।
नूपुर ने पैगंबर मुहम्मद पर की थी टिप्पणी
एक न्यूज डिबेट में भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मुहम्मद पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहा है। पिछले दिनों नूपुर शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। शर्मा पर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
गृह मंत्रालय का अलर्ट- उपद्रवियों के निशाने पर राज्यों के DGP
देशभर में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों (DGP) को सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की हिंसक घटनाओं में उपद्रवी पुलिस अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में उनहें सतर्क रहने के लिए कहा गया है।