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योगी सरकार का सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, तीन दिन के अंदर खाते में आ जाएगा रिटायरमेंट का पैसा

यूपी सरकार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ई पेंशन सेवा के जरिए एक मई को अहम तोहफा देगी। जिसके तहत तीन दिन के भीतर ही पेंशन की राशि उसके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।

योगी सरकार का सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, तीन दिन के अंदर खाते में आ जाएगा रिटायरमेंट का पैसा

यूपी के पेंशनधारकों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ई पेंशन सेवा के जरिए एक मई को अहम तोहफा देगी जिसके तहत पेंशन के हकदार किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के तीन दिन के भीतर ही पेंशन की राशि उसके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी एक मई को ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करेंगे। 

लखनऊ स्थित उप्र सरकार के सचिवालय 'लोकभवन' में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी मंडल आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को उनके जिले में सेवानिवृत्त होने वाले कम से कम 100 कर्मचारियों के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है। सरकार का दावा है कि इस सेवा के शुरू होने से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पाने की दिक्कत नहीं होगी। यूपी सरकार ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को ई पेंशन सेवा के माध्यम से पेंशन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी।  
 

रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान बस एक क्लीक पर

ई-पेंशन पोर्टल सेवा शुरु होने के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान बस एक क्लीक पर हो जाएगा। इससे पहले रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों के कई महीने तक चक्कर लगाने पड़ते थे तब जाकर उनकी रकम उनके खातों में आती थी। कई बार तो रिश्वत या जुगाड़ का सहारा लेकर ही ये काम हो पाते थे। लेकिन, अब पोर्टल के जरिए भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और कर्मचारियों को तत्काल पैसा भी मिलेगा।

28 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैश-लेस इलाज की सुविधा

राज्य कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैश-लेस चिकित्सा योजना शुरू की थी और इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को उत्तर प्रदेश शासकीय सेवक नियमावली 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 28 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैश-लेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

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