PM Modi के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, खर्च से लेकर हर खासियत यहां जानिए

यूपी को एक और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का तोहफा जल्द ही मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 350 करोड़ की लागत से 30 हजार लोगों की क्षमता वाले इंटरनैशनल स्टेडियम के लिए 121 करोड़ रुपये में जमीन की खरीद की जा चुकी है। जल्द ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी खेल प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। साथ ही वाराणसी में बॉस्केटबॉल, कई अन्य जिलों में कुश्ती-रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए भी करार किया गया है। जीआईएस के दौरान रविवार को 'उत्तर प्रदेश में खेल क्षेत्र की निवेश क्षमता और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका' पर आयोजित सत्र के दौरान दी गई। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, यूपी के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी में खेल महाशक्ति बनने की क्षमता है। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि सभी राज्य तो अपने खिलाड़ियों को अच्छे खेल के लिए सम्मानित करते हैं, लेकिन यूपी पहला राज्य है, जहां पूरे देश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। उन्होंने कहा कि यूपी को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में खेलों की अहम भूमिका होगी। बेटियों के प्रदर्शन को उन्होंने सराहा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2021 में खेलो इंडिया को आगे बढ़ाते हुए बैडमिंटन और कुश्ती को आगे बढ़ाया। 220 से ज्यादा सांसद आज अपने संसदीय क्षेत्र में खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 12 खिलाड़ियों ने 25 नेशनल रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक साल में 450 कोच हायर किए गए हैं। गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि वर्तमान तीन स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, तीन बन रहे हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। हर जिले में एक स्टेडियम का निर्माण होगा। ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे।

इस दौरान मोटो जीपी रेस के आयोजक डोर्ना स्पोर्ट्स के चीफ स्पोर्टिंग ऑफिसर कार्लोस एजपेलेटा ने बताया कि इस साल मोटो जीपी के तहत 19 देशों में 21 रेस होंगी। एक साल में यह अब तक की सबसे ज्यादा रेस का रेकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि मोटो जीपी उत्तर प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों को दुनिया भर के 195 देशों के 450 मिलियन घरों में प्रसारित करेगा। भारत में मोटो जीपी रेस के लिए 3 हजार से अधिक अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी, 10 हजार से अधिक बाहरी लोग भारत आएंगे। इससे टूरिजम और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पांच हजार से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा।