योगी इन फुल फॉर्म: मंत्रियों पर कस रहे लगाम, 100 दिन का एजेंडा सौंपा; नहीं खरीद सकते नई गाड़ी, UP से बाहर जाने पर देनी होगी जानकारी

25 मार्च को शपथ लेने के बाद सीएम योगी ताबड़तोड़ फैसले ले रहें है। सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद अब नजर मंत्रियों के काम-काज पर है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की लगाम लगातार कस रहे हैं। कल योगी का फैसला आया था कि मंत्रियों को पुराने स्टाफ रखने की छूट नहीं मिली। उसी तरह वे अपनी पसंद से निजी स्टाफ भी नहीं रख सकेंगे।

अब आज, योगी फिर से फायर हो गए हैं। विधानसभा में कल मंगलवार को उनकी मुस्कुराहट ने जो भी संकेत दिए हों, उनके फैसले बता रहे हैं कि मंत्रियों की डगर इस बार कठिन ही रहेगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी सरकार की अपनी यूएसपी को इस सरकार में भी बनाए रखने के लिए सीएम ने तीन कड़े फैसले किए हैं।

यूपी सरकार के नव-निर्वाचित सभी मंत्रियों को सीएम योगी ने 100 दिन का टारगेट दिया है। इस 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों को अपने -अपने विभागों की समीक्षा करनी होगी। इस समीक्षा के आधार पर काम की योजना तैयार कर मास्टर प्लान बनाना होगा। मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट में सीएम योगी को को बताना होगा कि वह अगले 100 दिन में क्या करेंगे। विभाग में नया क्या करना होगा। साथ ही डिजिटलाइजेशन के काम को भी विभाग में आगे बढ़ाना है।

इससे पहले पहली सरकार में सीएम योगी ने खुद सभी विभागों की लगातार समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक में भी विभाग के अधिकारियों के साथ ही विभागीय मंत्री शामिल रहते थे। इस बार विभागीय मंत्रियों को अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा करनी होगी।

योगी मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री अगर यूपी से बाहर जा रहा है तो उसकी जानकारी उसे सरकार और पार्टी दोनों को देनी होगी। मंत्रियों के बेवजह दौरौं और दिल्ली में बेवजह बड़े नेताओं के चक्कर लगाने से रोकने के लिए सीएम ने यह निर्देश जारी किया है। अब यूपी सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी काम से यूपी से बाहर जाता है तो बताना होगा कि वो क्यों जा रहा है या जा रही है। दौरा सरकारी या पर्सनल कोई भी हो, जानकारी देना अनिवार्य है। अब यूपी छोड़ने से पहले पार्टी और सरकार, दोनों को ही अवगत कराना होगा । बिना बताए मंत्री बाहर नही जा सकेंगे। सरकारी धन के दुरुपयोग और किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी से बचने के लिए यह निर्देश दिया गया है।

सीएम योगी ने फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है। योगी सरकार के मंत्रियों के लिए राज्य संपत्ति विभाग नए बंगले तैयार कर रहा है। सरकार ने निर्देश दिए है कि बंगलों में साज-सज्जा पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरुरत नहीं है। फर्नीचर को बदलने की आवश्यकता नहीं है।

जिन मंत्रियों के पास पहले से ही आवास है, उन्हें नए बदलाव की जरुरत नहीं है। इतना ही नही मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां नही खरीदी जाएंगी। बड़ी लग्जरी गाड़ियां और घर-दफ्तर में नया साज-सज्जा के साथ ही नए फर्नीचर की खरीदारी नहीं होगी। इससे फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी।

पिछली सरकार में अफशरशाही को लेकर सवाल उठे थे। सीएम योगी इस बार इसको लेकर बेहद गंभीर है। खबर है कि मंत्रियों के बाद अब अधिकारियों को लेकर भी निर्देश जारी होंगे। फिलहाल बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला होना है, लिहाजा तबादले के बाद जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को लेकर भी सीएम निर्देश जारी कर सकते है।