लखनऊ नगर निगम में संपत्ति विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर महापौर सुषमा खर्कवाल ने समीक्षा बैठक की, जिसमें अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई और सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव समेत संपत्ति विभाग के प्रभारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा सभी नायब तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक के दौरान नगर निगम की विभिन्न सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके। महापौर ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कब्जा मुक्त कराई गई जमीनों पर तत्काल फेंसिंग और बायो-फेंसिंग कराने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य जमीनों को सुरक्षित रखना और भविष्य में किसी भी तरह के अवैध कब्जे को रोकना है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए।
महापौर सुषमा खारवाल ने कहा कि अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में दोबारा अतिक्रमण की शिकायत मिलेगी, वहां जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राजस्व विभाग और नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि सरकारी जमीनों की पहचान, संरक्षण और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके।
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