UP News: प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के विकास के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जमीन मिलने के बाद स्कूल में जरूरी भवनों और अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया जा सकेगा। इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चो और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सैनिक स्कूल परिसर से दो हाईटेंशन बिजली की लाइनें गुजर रही हैं। इसके चलते परिसर की कुछ जमीन पर निर्माण कार्य कराना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी समस्या को देखते हुए स्कूल के लिए अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मैनपुरी जिले की तहसील और गांव नौनेर में स्थित 9.524 हेक्टेयर जमीन सैनिक स्कूल को दी जाएगी। पहले यह जमीन माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी, फिर विभाग इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी को मुफ्त हस्तांतरित करेगा। इस जमीन पर स्कूल की जरूरत के हिसाब से नए निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इससे स्कूल परिसर में जरूरी सुविधाओ को विकसित करने में आसानी होगी।
जमीन मिलने के बाद सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले कैडेटों के लिए जरूरी सुविधाएं बनाई जा सकेंगी। इसके साथ ही शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी निर्माण कार्य किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से स्कूल के विकास कार्यों में आ रही जमीन की समस्या दूर होने की उम्मीद है। इससे पढ़ाई और स्कूल की दूसरी गतिविधियों को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी।
प्रयागराज में बनेगा ऑडिटोरियम और छात्रावास
कैबिनेट बैठक में प्रयागराज के लिए भी एक फैसला लिया गया। सिविल स्टेशन स्थित किताब घर के पास की 7,912 वर्गमीटर नजूल जमीन नगर निगम को मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस जमीन पर एक ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। जमीन नगर विकास विभाग के माध्यम से नगर निगम को तय शर्तों के आधार पर दी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी की सर्किल दर के अनुसार छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है। यह जमीन विशेष मामले के तहत दी जा रही है। इस फैसले से प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने का रास्ता साफ होगा।
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